महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा बहसः सुविधा बढाउन विधेयक
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समसामयिक, वस्तुनिष्ट र सही रहेको टिप्पणी गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा शुक्रबारदेखि पुनः प्रारम्भ भएको निलम्बित प्रमुख आयुक्त विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले भने– “यो प्रस्ताव पारित गर्न सदन सक्षम छ, पारित गर्न आवश्यक छ ।”
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकमानजीलाई नचिनेर होइन कसैको दबाबमा परेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले उनलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हँदा सिफारिस गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने– “अहिले उरालधुराल गर्ने काम भएको छ, लोकमानजीको इतिहास हाम्रा नेतालाई थाहा थिएन र ! भर्ना गर्नेको चाही जिम्मेवारी नहुने ? संसदले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्न सक्दैनाैं भने हामीले अरु कसैलाई पनि केही गर्न सक्दैनौ ”।
सो प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा भाग लिँदै सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दामाथि कोही हुन नसक्ने बताउँदै कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का अपमान गर्ने निलम्बित प्रमुख कार्कीलाई महाभियोगद्वारा पदमुक्त गर्नुको अब विकल्प नरहेको टिप्पणी गरे ।
नेकपा (माओवादी)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित एकसय ५७ जना सांसदले निलम्बित प्रमुख कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा यही कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवम् व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को १३८ को उपनियम नियम १ बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
प्रमुख कार्कीले पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको जनाउँदै सांसदहरुले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनले भने “निलम्बित कार्कीलाई अझैपनि पदमा राख्नका लागि निकै चलखेल भइरहेको छ, यो प्रस्ताव पारित भएन भने सिङ्गो संसद्को ओज घट्ने छ ।” नेकपा (एमाले)का सांसद पुरुषोतम पौडेलले सविधानको उलङ्घन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको उल्लेख गर्दै निलम्बित अख्तियार प्रमुखले विधिको शासनको खिल्ली उडाएकाले उनी विरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव सही रहेको बताए ।
नेकपा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले निलम्बित अख्तियार प्रमुख कार्कीले निकै धेरै गल्ती गरेका हँदा उनी विरुद्ध ल्याइएको महाभियोगले संविधान र कानुन विपरित जान खोज्नेलाई निरुत्साहन गर्ने बताए । सांसद प्रेमबहादुर सिंहले लोकमानसिँह विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव औचित्यपूर्ण र विधिसम्मत भए पनि पारदर्शीरुपमा आउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
सांसदको सुविधा बढाउन विधेयक संसदमा
सांसदको तलब सुविधा बढाउन कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सांसदहरुको तलब भत्ता बढाउन शुक्रबार संसदमा विधेयक पेश हुन लागेको हो। शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शंकर नायकले सांसदहरुको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचि छ।
तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुले तलब सुविधा कम भएको भन्दै वृद्धि गर्न आवाज उठाउँदै आएका थिए। १८ असोज २०७३ को संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सांसद राम अयोध्याप्रसाद यादबले ‘सांसदहरु मालामाल भएका छैनन् तलब वृद्धि गर्न आवश्यक छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनले सांसदहरुको तलब भत्ता अत्यधिक थोरै भएको भन्दै भरभाडा बापतको भत्ताले भाडा तिर्न गाह्रो भएको उल्लेख गरेका थिए। नियमावली परिर्वतन गरी सांसदहरुले गत साउन महिनादेखिकै बढाएको सुविधा भत्ता पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। कांग्रेस सांसद प्रेमकिशोर प्रसाद साहले पनि सांसदको तलब सुविधा थोरै भएकाले बढाउन माग गरेका थिए।
सांसदले मासिक ४४ तलब, भत्ता पाउँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धिगरी ५५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। संसदमा पेश हुन लागेको विधेयकअनुसार अब सांसदको तलब मासिक ७५ हजार रुपैयाँ हुनेछ।
