सर्वसाधारणले पनि सिधै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान माग
काठमाडौँ । महाअभियोग सिफारिस समितिले कार्यविधिबारे छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा कार्यविधि उपसिमितिले बनाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो । बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको व्यक्तिउपर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी लिनुपर्छ भन्ने भनाई केही सदस्यबाट प्रस्तुत भएको थियो ।
आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने सन्दर्भमा एक–दुईवटा विषयको भाषामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उजुरी लिन नमिल्ने जनाउँदै संयोजक बिडारीले भने– “प्रस्तावमा जेजे कारण र आधार देखाइएको छ, त्यही विषयमा मात्र सफाइको मौका प्रदान दिने, अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि अघि बढाइने छ ।”
महाभियोग लगाउनुपर्नेका कारणबारे प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयवस्तु अध्ययन गर्न नभ्याइएको जनाउँदै नेपाल तरुण दलको अधिवेशन सुरु भइसकेकोले केही दिनपछि मात्र बैठक राख्न नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन नियमावलिमा रहेको प्रावधान अनुसार नै समिति भित्रका कम्तिमा तीन जना सदस्यले हस्ताक्षर सहित दर्ता गराएको विषयमा समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सर्वसाधारणले पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने तथा सो प्रस्तावमा पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्नेमा पनि केही सदस्यले सुझाव दिएका छन् । सिफारिस समितिको गत कात्तिक ४ गते बसेको पहिलो बैठकले चार सदस्यीय कार्यविधि उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले शुक्रबारको बैठकमा महाअभियोगमाथिको छलफलका क्रममा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया, अनुसन्धान, बयान तथा सिफारिस लगायत विषयमा तयार पारेको प्रारम्भीक कार्यविधिको मस्यौदा पेश गरेको हो ।
मस्यौदा अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने समिति सदस्य अमनलाल मोदीले जानकारी दिए । अर्को बैठक मंसिर २ गतेका लागि बोलाइएको छ । व्यवस्थापिका संसदको कार्तिक ३ गतेको बैठकले व्यवस्थापिका संसद संचालन नियमावलि बमोजिम ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
