Logo
२१ मंसिर २०७९, बुधबार
(September 26, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रदेश नंं. ५ को उच्च अदालत घोषणा गर्न पर्ने माग

दिनेश ठाकुर, नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा प्रदेश नं ५ को उच्च अदालत र बाँकेमा प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्नको लागि गठित संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलनको गतिविधिलाई तीब्र पारेको छ ।
संघर्ष समितिले आईतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पेशाकर्मी, पत्रकार, कानून व्यावसायीको भेलाले बाँकेमा राजधानी र नेपालगन्जमा उच्च न्यायालय निर्माणको लागि प्रयाप्त पूर्वाधारहरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनलाई शशक्त बनाउन एक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सो अवसरमा बोल्दै संघर्ष समितिका सदस्य तथा तमलोपाका केन्द्रीय सहमहामन्त्री पशुपतिदयाल मिश्रले नेपालगन्जप्रति राज्यको पूर्वाग्रही भावनाको बिरुद्ध सबै एकमत भएर आन्दोलन र संघर्षमा लाग्नु पर्ने भएकोले जिल्लाका सबै पेशाकर्मी, कानून व्यावसायी, सञ्चारकर्मीलगायतको भेला गरी आन्दोलनमा एक्यबद्धता खोजिएको स्पष्ट पारे ।नेपाल बारका उपाध्यक्ष सालिकराम सापकोटाले ै
सरकारले नयाँ मुलुकको रुपमा रहेको नेपालगन्ज र हिजो ईष्टईण्डिया कम्पनीसंग खोसेर स्थापित गरेको भूमिको रुपमा पनि नेपालगन्जले क्षतिपूर्ती पाउनु पर्ने धारणा राखे ।
उनले भने–‘सरकारले नेपालगन्जदाई कहिलेसम्म विभेदको रुपमा लिएर जन्छ । कुन लजिक अघि सार्दै नेपालगन्जमा हुँदैन भन्छ । सबै पेशाकर्मी एकजुट हुँदै आन्दोलन चर्काउन सके राज्यले अवश्य पनि हाम्रो आवाज सुन्नु पर्छ ।’ उनले पञ्चायतकालदेखि नै नेपालगन्जलाई राज्यले ठग्दै आएको
बताए । नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अच्युत प्रसाईले राज्यले बाँकेबाट सबैभन्दा बढी राजश्व लिने तर, बाँके र नेपालगन्ज माथि नै विभेद गर्दै राज्यका हरेक अवसर र योजनाबाट क्रमश पछाडि धकेल्दै लैजाने नीतिका विरुद्ध जोडदार आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।
नेपाल प्राध्यापक संघ महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस ईकाईका सभापति रुद्रप्रसाद तिमिल्सेनाले
राज्यले बाँकेमाथि अन्याय नै गरिरहने हो भने राज्यको सञ्चालनको रुपमा रहेका सबै
राजनीतिक दलले आ–आफ्नो दल त्यागेर दलविहीन जिल्ला घोषणा गरेर पनि आन्दोलन हाँक्दै प्रदेश नं ५ को राजधानी बाँकेमै बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष प्रहलादबहादुर कार्कीले सरकारले उच्च अदालत तुलसीपुरको ईजनलस नेपालगन्जमा राखेर नेपालगन्जको पहिचान नै गुमाउने गरी विलिन गराएको आरोप लगाए । उनले भने–‘ २०–३० कानून व्यावसायी र सयको हाराहारीमा मुद्दा हुने ठाउमा उच्च न्यायालय राखिनु हजार भन्दा बढी मुद्दा र करिव ४ सय कानून व्यावसायी भएको ठाउलाई उपेक्षा गर्नुमा राज्यले राजनीतिक पूर्वाग्रह संगै राजनीतिक पहँुचको अपुग भएको कारणले त्यसो भएको हो भन्ने हाम्रो ठमयाई रहेको छ ।’
उनले सबैको जित हुने गरी आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम तय हुन आवश्यक रहेको औल्याए ईजिनियर एशोसियशनका ई.निवेशकुमार शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अतहर हुसेन फारुकी, तमसपाका केशवराम बर्मा, पुनरावेदन बार नेपालगन्जका बलबहादुर चन्दलगायतले आन्दोलन प्रति एक्यबद्धता जनाउदै बाँकेमा राजधानी र नेपालगन्जमा प्रदेश नंं. ५ को उच्च अदालत घोषणा गर्न पर्ने माग राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति: Sep 26, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्