Logo
१७ मंसिर २०७९, शनिबार
(September 2, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारी सहित १ सय ७९ भ्रष्टाचारी ठहर !

Akhtiyar

काठमाडौं । विशेष अदालतले डडेलधुराको बहुचर्चित वन फडानी प्रकरणका १ सय ९६ आरोपितमध्ये १ सय ७९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको छ । उक्त प्रकरणमा १६ जनाले सफाइ पाएका छन् भने एक जना प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ । अख्तियारले मागदाबी गरेको ४३ करोड १० लाख रुपैयाँको बिगो भने विशेषले अस्वीकार गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्य भूपेन्द्रप्रसाद राई र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको इजलासले वन फडानी मुद्दामा ११ जना आरोपित सरकारी कर्मचारीमध्ये ६ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । अख्तियारको बिगो दाबी अस्वीकार गर्दै विशेष अदालतले दोषी ठहरिएका सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीविरुद्ध कैद सजाय तोकेको छ ।

तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत धनीचन्द ठकुरीलाई एक वर्ष ६ महिना, सहायक वन अधिकृत राजेशकुमार साहलाई १ वर्ष ३ महिना, देवशरण यादव र बुद्धिराज भट्टराई एक वर्ष तथा फरेस्टर ईश्वरीसिं बोहरालाई ३ महिना कैद सजाय फैसला भएको हो । अख्तियारले उनीहरूमाथि मिलेमतोमा वन फडानी गरेको, प्रक्रिया नपुर्‍याएको र राज्यकोषमा नोक्सान पारेको आरोप लगाएको थियो ।

सामुदायिक वनका सबैजसो पदाधिकारीमाथि भने एक महिना १५ दिनका दरले कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आरोपितमध्ये क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौडेल, जिल्ला वन अधिकृत कृष्णप्रसाद वस्ती, सहायक वन अधिकृत सुरेशप्रसाद सिं, रामेश्वर खकुराल र रामप्रसाद चौधरीले सफाइ पाएका छन् ।

२०६५/६६ सालमा सुदूरपश्चिमका केही सामुदायिक र सरकारी वनमा व्यापक फडानी भएको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्न २०६७ साउन २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो ।

‘दाबीको बिगोभन्दा बढी रकम काठ लिलामी भई धरौटी खातामा जम्मा रहेको भन्ने कागजातबाट देखिएको र अझै काठ बाँकी रहेको देखिएको अवस्थामा बिगो मासिएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन,’ विशेष अदालतले हालै तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले बदनियत राखी आपसमा मिलेमतो गरी आफूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनियमित रूपमा वन कटान गरी हानी नोक्सानी गरेको देखिन्छ ।’

पदाधिकारी नियुक्त हुनुभन्दा अघि नै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो हालसम्मकै ठूलो बिगो र धेरै प्रतिवादी भएकामध्ये प्रमुख मुद्दा हो । मुद्दाका ९ जना प्रतिवादी भने सुरुमै म्याद गुजारेर बसेका थिए । मुद्दाको फैसला २०७२ असोजमै भए पनि करिब १० महिनापछि पूर्णपाठ तयार भएको हो ।

अख्तियारले क्षेत्रीय वन निर्देशक पौडेलसमेत ११ जना वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १ सय ८५ पदाधिकारीसहित १ सय ९६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । १ सय ८ सामुदायिक वनमा ५ लाख ७ हजार घन फिट सालको काठ, १ लाख १७ हजार घन फिट सल्ला र ३ हजार १ सय घन खयर काठ हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

प्रकाशित मिति: Aug 30, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्