Logo
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
(July 27, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

बाढी सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न ७५ करोड निकासा

badi

काठमाडौं ।  लगातारको वर्षातले देशका विभिन्न भू–भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले उत्पन्न सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा बुधबार बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले घटनाबाट पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल सो रकम सम्बन्धित जिल्लामा निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन तत्कालै केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिमा रकम जम्मा गरिने बताए।   ‘जहाँजहाँ बाढी पहिरोको समस्या छ, विस्थापित जनतालाई सार्वजनिक स्थानमा आश्रय दिलाउने र त्यो नभए पालको व्यवस्था गरी पीडितलाई स्थापित गर्नुपर्‍यो, यसमा पनि अपाङ्ग, असहाय तथा गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता दिनुस्’ उनले भने।

बाढी, पहिरोका घटनामा पीडितको उद्धार र राहतका लागि समन्वयात्मक र तदरुपताका साथ कार्य गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै बैठकले घटनाको उद्धार, राहत र नदीको कटान, सम्भावित ठाउँमा तटबन्ध भत्काउने खतरा भए ती ठाउँमा तत्काल प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरेको छ।  उक्त कार्यका लागि रकमको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई रकम निकासा गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने जनाइएको छ।

बैठकले बढी प्रभावित स्थानमा सम्भावित झाडापखाला र महामारीको खतरा हुन नदिन स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्ति र आवश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।  प्रभावित क्षेत्रमा सडकको पहुँच नभए हवाई यातायातबाट पनि अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न, औषधिलगायतका पुर्‍याउन तथा घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य सूचनाको सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गरी जनतालाई विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।

बैठकमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विपद्का बेला कुनै पनि बहानामा बजेटको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।   अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले नियमित बजेटअनुरुप खर्च गर्ने क्षमतामा मन्त्रालय रहेकाले सबै मन्त्रालयले अख्तियारी ल्याउन आग्रह गरे।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावल, मुख्यसचिव डा सुवेदी, गृहमन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा मातहत विभागका प्रमुख, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति: Jul 27, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्