रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति पारित, दुई महिनापछि फोरजी सेवा !
काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो सरकारले खोलिदिएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति २०६९ मा पहिलो संशोधन गरी फोरजी सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको हो ।
मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी नीति संशोधन गरेको जानकारी दिएको छ । सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले फोरजी सेवा सञ्चालनको नीतिगत निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए । पुरानै ब्याण्डमा नयाँ प्रविधि चलाउन पाउने गरी प्रविधि तटस्थताको निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले फ्रिक्वेन्सी बेच्ने कुरा दूरगामी महत्वको भएको भन्दै कानूनको सट्टा नीतिगत निर्णय गरेर फोरजी सेवा संचालनको बाटो खुला नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले अबको अढाई महिनापछि फोरजी सेवा संचालनमा आउने दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले फोरजी सेवा संचालनका लागि प्राधिकरणले तत्कालै टेण्डर आव्हान गर्ने बताए ।
फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले रुची देखाउँदै आएका छन् । यी कम्पनीले सेवा संचालनका लागि प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्ने छ । अनुमति लिएपछि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने र प्राविधिक तयारी उपयुक्त ठहरिएमा प्राधिकरणले अन्तिम स्वीकृति दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुको संख्या मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै मर्जर र एक्विजिसन सम्बन्धी कानून बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । नेपालमा हाल ६ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी छन् । प्राविधिक तयारी गर्न दुई महिनाको समय लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । विकसित मुलुकका उपभोक्ताले ८ वर्ष पहिलेदेखि नै फोरजी सेवा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
