गच्छदार र कार्कीबिच रकममै कुरो मिल्यो, अब यसरी मच्चिन्छ मन्त्रालयमा लुट !
त्यही नीति अन्तर्गत उनीहरुले टेण्डर डकुमेन्टमा सीमित नेपाली ठेकेदारले मात्र भाग लिनसक्ने गरी मापदण्ड बनाउन थालेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, धरान चतरा सडक आयोजना । टेण्डर धरास चतरा सडक खण्डका लागि ६ अर्बका दरले तीन वटा टेण्डर निकालेको छ । १८ अर्बको टेण्डरमा नेपाली ठेकेदार ३ जनामात्र छिर्नसक्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
विदेशी ठेकेदारले ठेक्कामा भाग लिन नेपाली जेभी हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । १८ अर्बको ठेक्कामा नेपाली ३ जना ठेकेदारलाई मात्र दिने खेल हो । १० प्रतिशतका दरले १८ अर्बको कमिसन १ अर्ब ८० करोड खाने दाउ अन्तर्गत कार्की दाजुभाइले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मनाइसकेका छन् ।
त्यसो त कार्की दाजुभाइको बाहेक मन्त्रालय र सडक विभागका कुनै पनि हाकिमको कुरा सरकारका दोस्रो उपप्रधानमन्त्री गच्छेदारले नसुन्ने गरेको गुनासो सडक विभागका अधिकारीहरुको छ । सडक विभागका महानिर्देशक कार्कीले आफ्ना एसम्यान सहसचिव ९सुई० गोपाल सिग्देललाई ठूलो परियोजनाको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख सिग्देललाई रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी–मेलुङ–बेत्रावती–त्रिशुली–गल्छी–ठोरी उत्तर दक्षिण सडक हेर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै रानी–इटहरी, बेलहिया–बुटवल सडक पनि सिग्देललाई नै दिइएको छ ।
सिग्देल माधव कार्कीले सेतालाई रातो छ भने पनि हो भन्ने खालका सुई हुन्, सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने, यी आयोजना उनीमातहत दिनुको कारण पीक्यू गराउने र कमिसन खाने हो । त्यसो त रातो किताबमा १० लाख छ भने माधव कार्कीले ३० करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय टेण्डर निकाल्दै कमिसन खाने कामलाई पनि तीब्रता दिएका छन् ।
३० लाख रातो किताबमा लेखिएको छ भने ३ खर्बको बहुवर्षीय ठेक्काको फाइल अर्थले स्वीकृति दिने गरेको छ । पैसा खर्च गर्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट अर्बौका आयोजना ल्याउने कुरा त माधव कार्कीले खुलेआम नै भन्ने गरेका छन् । कार्की पुल आयोजनाको प्रमुख हुँदा हालका अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी बजेट महाशाखा प्रमुख थिए ।
पुलमा भने जति बजेट हाल्ने र डिभिजन प्रमुखहरुबाट माधव कार्कीले २ प्रतिशतका दरले अर्थमा चाहिन्छ भन्दै उठाएर उनलाई दिने गरेकाले त्यही सम्बन्धका आधारमा अहिल अर्थले १० लाख रातो कितावमा छुट्याएको योजनामा ३० करोडको बहुवर्षीय ठेक्का निकाल्न अनुमति दिने गरेको विभागका इन्जिनियरले बताएका छन् ।
दृष्टिका अनुसार रातो किताबमा १० लाख, २० लाख र ३० लाख भए पनि जेठ लागेपछि दैनिक जसो अर्बका बहुवर्षीय ठेक्काका अनुमति अर्थमन्त्रालयबाट माधव कार्कीले ल्याउन थालेका छन् । अर्थमन्त्रालयका सचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव, भौतिक मन्त्रीदेखि माथिसम्म माधव कार्कीले सेटिङ मिलाएको विभागका इन्जिनियरले बताएका छन् ।
