Logo
२३ माघ २०७९, सोमबार
(June 7, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

चोरबाटोबाट ग्यास उद्योग थपिँदै, को के भन्छन् ? पैसा खाएर नयाँ लाइसेन्स बाँडियो !

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नियमविपरीत नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन थालेको छ । प्रबन्ध–निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सबै प्रक्रिया मिच्दै एकल निर्णयमा धमाधम नयाँ ग्यास उद्योगलाई स्वीकृति दिन थालेका हुन् ।
निगम सञ्चालक समितिले धेरै ग्यास उद्योग रहेको भन्दै २७ फागुन ०६९ देखि नयाँ उद्योग खोल्न बन्देज लगाएको थियो । हाल देशभर ५३ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, १४ माघ ०७१ मा निगम प्रबन्ध–निर्देशकमा नियुक्त भएका खड्काले सञ्चालक समिति र कर्मचारीलाई छलेर नयाँ उद्योगको स्वीकृति दिन थालेका छन् ।
प्रबन्ध–निर्देशक खड्काले धमाधम नयाँ ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स वितरण गर्न थालेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ । आर्थिक लेनदेनमा नयाँ ग्यास उद्योग दर्ता भएको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयले जानकारी माग्दा खड्काले स्वीकृति दिएको स्विकारेका छन् । उनले मन्त्रालयलाई ५ फागुन ०७२ मा लेखेको पत्रमा आदित्य ग्यास उद्योग– झापा, पाथीभरा ग्यास उद्योग– मेची र पूर्वेली ग्यास उद्योग–मेचीलाई स्वीकृति दिएको बताएका छन् ।
अहिले धेरै ग्यास उद्योग भएर उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका वेला थपिँदा झन् मर्कामा पर्ने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ‘अहिले भएकै उद्योग धेरै छन् । यसैका कारण एउटा कम्पनीको सिलिन्डरमा ग्यास सकिएपछि साट्न उपभोक्तालाई सास्ती छ,’ उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा ग्यास उद्योगको संख्या थप्नु गलत छ ।’
एउटा दर्ता, तीन प्रक्रियामा
उद्योग विभागमा आदित्य ग्यास उद्योग प्रालि दर्ता भएको छ । २ कात्तिक ०७२ मा विभागमा दर्ता भएको सो उद्योगको सञ्चालक राकेशकुमार साह हुन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहका छोरा हुन् । राकेशकुमारले धनुषा जनकपुर–९ मा उद्योग राख्ने गरी विभागबाट सहमति लिएका छन् । वार्षिक १२ हजार टन क्षमताको सो उद्योगले प्रारम्भिक रूपमा ४२ जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । उद्योगले १५ करोड पुँजी देखाएको छ ।
निगमले १९ जेठमा सिद्धबाबा ग्यास उद्योग नवलपरासीको सिक्टहन गाविसमा स्थापनाका लागि पनि सहमति दिएको छ । निगमको सहमतिपत्र उद्योग विभागमा पुगेको छ । निगमले सहमति दिएकाले विभागले चाँडै उद्योग दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । निगमबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि विभागले दर्ता गर्ने गर्छ । यसबाहेक झापामा उद्योग रहने गरी पूर्वेली ग्यास उद्योग र पाथीभरा ग्यास उद्योगले पनि निगमबाट सहमति पाइसकेका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयले थाल्यो छानबिन
आयल निगमले आफूखुसी नयाँ ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण गर्न थालेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले २९ माघमा जानकारी मागेको थियो । निगम प्रबन्ध–निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले नयाँ लाइसेन्स दिएको स्वीकार गर्दै ५ फागुनमा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएपछि स्वीकृति दिनेगरी हाललाई उद्योग निर्माण कार्य गर्न प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको अनुरोध छ ।’
खड्काको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आपूर्तिसचिव श्रीधर सापकोटाले १८ चैतमा नयाँ ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स वितरणको फाइल मगाउने निर्णय गरेका थिए । निर्णयअनुसार २२ फागुनमा मन्त्रालयले निगमलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म खड्काले फाइल नपठाएको स्रोतले बतायो ।
निगमबाट स्वीकृति पाएपछि पूर्वाधार निर्माणमा उद्योगको ५ देखि १० करोडसम्म खर्च हुन्छ । यसरी उद्योगीले खर्च गरिसकेको देखाएर खड्काले सञ्चालक समितिलाई लाइसेन्स वितरण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अहिले निगमले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएपछि उद्योगले ५–१० करोडमा पूर्वाधार तयार गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीले ठूलो खर्च गरिसकेपछि सञ्चालक समितिलाई लाइसेन्स स्वीकृति गर्न दबाब बढ्ने निगमको बुझाइ छ । तर, सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभई उद्योग निर्माण नगर्न हामी आग्रह गर्छौँ ।’

दुई वर्षअघि २३ उद्योग खारेज
बजारमा खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्ने कम्पनीको संख्या धेरै भएपछि आयल निगम सञ्चालक समितिले २७ फागुन ०६९ मा एकैपटक २३ ग्यास उद्योगको अनुमति खारेज गरेको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको निर्देशनमा लाइसेन्स खारेज गरी सञ्चालक समितिको अनुमतिविना नयाँ लाइसेन्स वितरण रोक्का गरिएको थियो । ‘ग्यास उद्योगको संख्या बढी भएकाले तोकिएको समयभित्र पूर्वाधार तयार नगर्ने २३ उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो,’ तत्कालीन निगम प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले भनेका थिए, ‘सञ्चालक समितिको निर्णयविना नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिन पनि रोक्ने निर्णय भएको छ ।’

को के भन्छन् ?
पैसा खाएर नयाँ लाइसेन्स बाँडियो
शिवप्रसाद घिमिरे
अध्यक्ष, एलपी ग्यास उद्योग संघ
धेरै उद्योगीले ०६९ मा नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न खोज्दा अहिले धेरै भए भनेर खारेज गरियो । अहिले आयल निगमको सञ्चालक समितिलाई समेत थाहै नदिई नयाँ उद्योगको लाइसेन्स बाँड्न थालिएको छ । नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक कुनै विधि, प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । चोरबाटोबाट पैसा खाएर नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग संख्या धेरै भयो भनेर घटाउनेतर्फ सबैको दबाब आइरहेको छ । यस्तोमा उद्योग थप्नुको औचित्य निगम प्रमुखले पुष्टि गर्नुपर्छ, नभए परिमाण राम्रो हुँदैन ।

निगमलाई थाहा छैन मुकुन्दप्रसाद घिमिरे

प्रवक्ता, आयल निगम

नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको विषयमा आयल निगमलाई कुनै जानकारी छैन । नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा निश्चित विधि, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । ती प्रक्रिया पूरा गरेको सबै रेकर्ड हामीसँग हुन्छ । तर, नयाँ लाइसेन्स वितरणबारे कुनै रेकर्ड निगममा छैन ।

नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न दिँदैनौँ

आनन्दराम रेग्मी

प्रवक्ता, आपूर्ति मन्त्रालय

आयल निगमले नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले पनि नयाँ उद्योग खोल्ने प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ । हामी संसद्को निर्देशनबमोजिम नयाँ उद्योग खोल्न नदिने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउँदैछौँ ।

यस्तो छ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया
निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । निगमले आवेदन मागेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेले १५ हजार दस्तुर तिरेर निवेदन दिनुपर्छ । तोकिएको समयभित्र रित पुर्‍याई दर्ता निवेदनको निगम व्यवस्थापनले मूल्यांकन गरेर लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने रायसहित सञ्चालक समितिलाई स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृतिको निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ उद्योग खोल्ने बाटो खुल्छ । तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी प्रबन्ध–निर्देशक खड्काले एकल निर्णयका आधारमा धमाधम नयाँ ग्यास उद्योगको लाइसेन्स बाँडिरहेका छन् ।

चारको फाइल सदर हुन बााकी
निगममा चार उद्योगका फाइल छन् । स्रोतका अनुसार सेवारो ग्यास उद्योग– इलाम, विष्णुलक्ष्मी ग्यास उद्योग– झापा, बुहारी ग्यास उद्योग– झापा र वर्षा ग्यास उद्योग– सुर्खेतको फाइल प्रबन्ध–निर्देशक खड्काको घर्रामा छन् । खड्काले नयाँ ग्यास उद्योगसम्बन्धी एकल निर्णय तथा निर्णय गर्न बाँकी सबै फाइल घर्रामा राख्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

को के भन्छन् ?
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले नयाा लाइसेन्स वितरण गरेकोबारे आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका प्रवक्ताले समेत अनभिज्ञता जनाएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिएको कुनै रेकर्ड निगममा छैन । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले चोरबाटोबाट पैसा खाएर नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएको दाबी गरे । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले संसदीय समितिले समेत नयाँ उद्योग खोल्ने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न नदिने बताए ।

# आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ   ।

प्रकाशित मिति: Jun 7, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्