नागरिक न्यूजका अनुसार दिल्लीमा बन्यो नयाँ सरकारको रोडम्याप

काठमाडौं । बुधबार राजधानीको मौसम एकाएक शीतल बनेको र राजनीतिक माहौल भने निकै गर्माएको भन्दै नागरिक न्यूज डटकमले यो सबै योजना दिल्लीमा बनेको दावी गरेका छन ।

सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार दल एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको नयाँ बाटो समाएपछि अबको राजनीतिक मार्ग के होला ? भन्ने संसयले राजनीतिक बजार तताएको हो । 

उच्चस्रोतलाइृ हवाला दिदै नागरिकन्यूजले एकाएक एमाओवादी यु टर्नु हुनुको पृष्ठकारण हो–भारत भन्दै दावी गरेका छन ।  भारत कुनै पनि हालतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिएन, मौकाको ताकमा रहेको भारत र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच भित्रभित्रै विकल्पको खोजी चलेको धेरै समय भैसकेको थियो। 

केही समय अगाडि साताव्यापी भारत भ्रमणमा गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भारतीय संस्थापन पक्षले ओली सरकार परिवर्तन गर्न एमाओवादी र कांग्रेस गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो। त्यही बेला भारतले प्रचण्डलाई पनि बोलाएको थियो ।

तर प्रचण्ड आफैं नगएर विश्वास पात्र कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाए। देउवा र महरालाई राखेर भारतको संस्थापन पक्षले कांग्रेस/एमाओवादी गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो।

सरकारको प्रमुख साझेदार दल एमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार फेर्न सहमत भए। तर सवाल उठ्यो कसको नेतृत्वरु दुबैले अडान छाड्न नमानेपछि बीचको बाटो तय गर्ने पूरक सहमति भयो। भारतले पहिला देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रस्ताव बढायो।

मुस्किलले नयाँ सरकार निर्माणमा कन्भिन्सु भएका दाहालले नयाँ शर्त राखे –उधारो हैन हाताहाति सहमति गरौं। उनको प्रष्ट दावी रह्यो–पहिले नेतृत्व गर्ने पालो हामीले पाउनु पर्छ। त्यसपछि भारतीय संस्थापन पक्षलाई साक्षी राखेर तय भयो–पहिलो नौ महिना दाहालले र बाँकी नौ महिना देउवाले नेतृत्व गर्ने। यो प्रस्तावमा कांग्रेसले सहमति जनाएपछि बुधबारको नयाँ राजनीतिक धरातल उघारिएर आएको हो।

श्रोत भन्छ महरा र वर्षमान पुन सरकार परिवर्तन गर्न अध्यक्ष दाहाललाई सबैभन्दा दवाव दिने दुई नेता हुन्, तर दाहाल सुरुमा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार भएपछि उनी अघि बढेका हुन्।

एमाओवादी भित्र वर्तमान सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्न खोजेको भन्दै बुधबारको संसद बैठकमा एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले सरकारको चर्को आलोचना गरे।

श्रोत भन्छ त्यही भएर पहिलो नौ महिना भारतको सहयोग लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिला द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने त्रिपक्षीय सहमति भएको हो।

प्रचण्डले आजै ९बुधबार० बेलुकासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वक्तव्य जारी गर्ने वा बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद स्थगनको प्रस्ताव लैजाने दुईदलबीच सहमति भएको छ। प्रचण्डको वक्तव्यमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने बताइएको छ। यदि वक्तव्य आएन भने बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद स्थगनको प्रस्ताव लैजाने दुईदलबीच सहमति भएको छ।

संसदको कार्यसूचि अनुसार बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको नीति तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय छ। वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने र जनमत झनै बलियो बनाउने डर प्रतिपक्षमा मात्रै हैन भारतलाई पनि छ। त्यसअगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा संसद स्थगनको प्रस्ताव गरिने दुईदलबीच सहमति भएको हो।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सरकार तत्पर नरहेको गुनासो बारम्बार गर्दै आएको सत्ता साझेदार एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख सत्तासाझेदार एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक धु्रविकरण बढेको छ । 

एक महिना अगाडि नै सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामुहिक छलफलका लागि एमालेलाई पठाइएको पत्रको जवाफ नदिएको, सककारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै एमाओवादीले पछिल्लो समय असन्तुष्टी पोख्दै आएको थियो । एमाओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको हो।