Logo
८ आश्विन २०७९, शनिबार
(May 8, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

बन्द गर्नेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने : ‘आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धिको प्रस्थान वर्ष’


काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धितर्फको प्रस्थान वर्ष घोषणा गरिएको छ ।
सो नीति र कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षलाई समृद्धिको विकासको अवधि र दश वर्षभित्र समृद्धि तर्फको खुट्किला चढी नेपाललाई चाँडै विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकभित्र स्वरोजगार सिर्जना गरी सन्तुलित आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । 
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । 
ओली सरकार निर्माण भएको सात महिनापछि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आत्मनिर्भर अर्थप्रणालीतिर केन्द्रित छ ।
सरकारले संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानूनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विगत १५ वर्ष देखि रिक्त स्थानीय निकायमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
‘यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भै जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रुपान्तरणको वर्षका रुपमा लिइनेछ ।’
प्रदेशहरुको सिमांकनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई शीघ्र पूर्णता दिने उल्लेख छ ।
सरकारले संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानूनहरु सदनबाट संशोधन भएको र थप १३८ कानूनहरुको निर्माण यसै सालमा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिने जनाएको छ । ‘नीजि घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । 
दुई वर्षभित्र सबै नीजि घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराइसकिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नीजि आवासका लागि रु.दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु। तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमा  रु.१५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु.२५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ ।’
तीन बर्षभित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्ने, आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामुहिकआवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले देश विकासमा क्षति पुर्‍याउने सबै प्रकारका स्थानीय वा नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलाप गर्न निषेध गर्ने नीति लिएको छ । ‘बलपूर्वक त्यसो गरिएमा आयोजकहरुबाट भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गरिने कानूनी व्यवस्था गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य र व्यापार प्रबद्र्धनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कामलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ । ‘काठमाडौंको चोभारमा कन्टेनर सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थलको निर्माण सुरु गरिनेछ । नेपाल र चीनबीच रसुवागढी नाकामा रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइनेछ । साथै वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहको स्तरोन्नति गरिनेछ र कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले एक बर्षभित्र आधारभूतरुपमा र दुई बर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको छ । २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक र एउटै मुलुकमाथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
कोशी कोरिडोर रानी–विराटनगर–इटहरी–धनकुटा–लेगुवा–खाँदवारी–किमाथांका सडकको बाँकी खण्डको ट्रयाक खोल्ने, जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम आगामी वर्ष सुरु गरी ५ बर्षमा र गल्छी– त्रिशुली–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम दुई बर्षमा सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रकाशित मिति: May 8, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्