Logo
१० आश्विन २०७९, सोमबार
(May 9, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सरकारको नीति कार्यक्रममाथि कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव

लेखक भन्छन– ‘पुरानो ऐन र संरचनामै स्थानीय निकाय निर्वाचन असम्भव’
काठमाडौं ।  सरकारले आइतबार सार्वजानिक गरेको निति तथा कार्यक्रम उपर प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले १६ बुदे संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरुप आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद रमेश लेखकले स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारको एकतर्फी घोषणाको विरोध गरेका हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकोे ६ नम्बर बुँदामा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा निर्वाचन गरिने उल्लेख छ।
यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भई जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने दाबी सरकारले गरेको छ।
नेपालको संविधान जारी भएको सात महिना व्यथित भइसकेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन संविधानको परिकल्पना बमोजिम गर्नु नै संविधानको मुख्य पाटो भएको पनि सांसद लेखकले बताएका छन्।
पार्टीको तर्फबाट कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए पनि सांसद लेखकको प्रस्तावलाई नै कांग्रेसले आफ्नो दलको तर्फबाट पेश गरेको संशोधन प्रस्तावको रुपमा छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
लेखकले दर्ता गराएको १६ बुँदे संशोधन प्रस्तावको १५ नम्बर बुँदामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको पदमा एमाले नेतृत्वको सरकार र न्यायपरिषदले एमाले पार्टीको तर्फबाट २०६४ को संविधानसभा र संसदमा सांसदसमेत बनेकी सपना मल्ल प्रधानलाई सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ।
संविधान जारी भएलगत्तै बसेको रुपान्तरित संसदको पहिलो बैठकमा सरकारले १९३ वटा कानुन एकमुष्ट संशोधन गर्ने नाममा गम्भीर प्रकृतिका अपराध सजाय कम हुने गरी मस्यौदा तयार पारी त्यसलाई पारित गरेको विषयमा पनि लेखकले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

प्रकाशित मिति: May 9, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्