१४ वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन घोषणाले तरंग
काठमाडौं । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको १४ बर्षपछि नेपाल सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने घोषणाले राजनीतिक वृतमा तरंग ल्याएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र नवनिर्माण तथा पुन निर्माणका लागि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता महसुस हुर्दै आएको छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
निर्वाचनको घोषणाले गाउँस्तरसम्म चर्चा पाएको भए पनि पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य भने चुनौतीपूर्ण छ । निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिवद्धतालाई निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिकदलहरु समेतले सकारात्मक रुपमै लिएका छन् ।
तर राजनीतिक सहमति जुटाउनु, कानुनी व्यवस्था गर्नु, जनशक्ति व्यावस्थापन गर्नु र आयोगलाई पूर्णता दिइनुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ ।
