एमाले र एमाओवादीका ९ बदेँ सम्झौता भयो अन्तर्राष्ट्रियकरण
काठमाडौं । एमाले र एमाओवादीको सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिएको छ । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले ‘नयाँ गठवन्धन सरकारको निर्माणका सिलसिलामा’ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको न्यायमा खेलवाड नगर्न आग्रह गरे पछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कुरा उठ्न थालेको हो ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे) ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दलहरु एमाले र एमाओवादीबीच हालै भएको ९ बुँदे सम्झौतामा संक्रमणकालिन न्यायको विषय समेत समेटिएको थियो । जुन प्रमुख ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत बिरोध गर्दै आइरहेको छ । सम्झौताको सातौं बुँदामा अदालतमा रहेका सबै द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्मको छ ।
‘सत्तारुढ दलहरुबीचको यो राजनीतिक समझदारीले नेपालका द्वन्द्वपिडितहरुका आँखामा पहिलेदेखि नै गहिरो राजनीतिकरण भएको र विकृत बनेको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर आघात पुगेको छ,’ इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका एशिया प्यासिफिक निर्देशक साम जारिफीले भनेका छन् ।
यसका अतिरिक्त यसबाठ नेपालको मानवअधिकारसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुमा ठेस पुगेको उनको भनाई छ । यसबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उपहास गरिएको पनि जनाएका छन् ।
