मधेशी जनजातीको घेराउ आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको सर्मथन
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले संघीय गठबन्धनले सुरु राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको समेत समर्थन रहेको बताएकी छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले मधेससहित आदीबासी जनजातिले उठाएको मुद्दा जायज भएको भन्दै नेपाली जनताले अधिकारकोलागि गर्ने हरेक आन्दोलनमा काग्रेसको समर्थन रहने बताईन् ।
यादवले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने धारणा राख्दै मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेका सबै मागमा आफ्नो समर्थन रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन,‘ मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्छ, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा सबैलाई समान ब्यवस्था हुनु पर्छ र राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।’
यादवले सरकार मधेसको मुद्दा समाधान गर्ने भन्दा पनि आन्दोलनलाई चर्काएर सत्ता टिकाउने रणनीतिमा रहेको आरोप लगाउँदै मधेसको माग पुरा नभएसम्म संविधान कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरिन् । उनले आन्दोलनकारीलाई बार्तामा बोलाउने तर नगर्ने काम सरकार टिकाउने खेल भएको भन्दै सरकार समस्या बल्झाउन लागि परेको दावी गरिन ।
उनले भनिन्,‘ सरकार समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि राजदुत फिताृ बोलाउने, पुनःनिर्माणमा उदासिन हुने, अग्नी पीडितका समस्यामा मुकदर्शब बनेर कार्यकर्ता पाल्ने खेल्मा लागेको छ ।’ यादवले मुलुकमा विद्यमान रहेका सबै समस्या समाधानकोलागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु मिलेर प्रयास गर्नु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याईन् ।
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले मधेस आन्दोलन मधेसी जनताको नभई त्यहाँका पोलिटिकल एलिटहरुको भएको दावी गर्दै आन्दोलनमा मधेसी जनताको समर्थन नभएको ठोकुवा गरे । मन्त्री ढकालले सरकार बार्ता र संबादमार्फत संविधान संसोधनको पक्षमा भएपनि आन्दोलनकारीले उठाएको पुर्नलेखनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै बार्तामा आए आन्दोलनकारीहरुसँग छलफल गरेर संविधान संसोधनमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।
राप्रपाका बरिष्ठ नेता पशुपति समशेर राणाले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गरे समस्याको समाधान हुने दावी गर्दै आफ्नो पार्टी दुई मधेस प्रदेशको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । नेकपा एमालेका सभासद लालबाबु यादवले राजनीतिक नेतृत्वले सीमांकन गर्दा समस्या आएको भन्दै सीमांकन नेताहरुले भन्दा पनि राजनीतिकशास्त्रि, भुगोलविद्ध, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीसहितको विज्ञहरुले मात्रै गर्न सक्ने तर्क गरे ।
