अर्याललाई आफ्नै चिन्ता, तर केहि डीआइजीलाई सरकार परिवर्तनको टेन्सन !

काठमाडौं । संविधानसभा चुनाव गराउन बनेको खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री माधव घिमिरेले नियुक्त गरेका नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदमाथि खतराको बादल मडारिइरहेको छ ।  अझै भन्ने हो भने खतरा तत्कालका लागि टरेको छ । आईजी अर्याललाई आफ्नै चिन्ताले सताएको छ भने केहि डीआइजीलाई सरकार परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने खेलले सताएको छ ।

अर्याललाई २०७० मंसिर १ गते आईजीपीमा नियुक्त गरिएको थियो । उच्च स्रोतहरुका अनुसार सरकारभित्र उनलाई हटाउने चलखेल चलिरहेको छ, २०७३ वैशाखको अन्तिम साता उनलाई विदा दिने लगभग तय थियो ।

तर, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौंमा मधेसी जनजाति गठबन्धनको आन्दोलन चलिरहेकाले केही दिनपछि हटाउला भनेर थामे । बाहिर चाहिँ यही कारणले आईजीपी उपेन्द्र जोगिए ।

उनी जोगिनुको अरु पनि कारण छन्, बचाउनेहरुको दौडधुप र आईजीपी पदका लागि अर्को उम्मेदवार को भन्ने सहमति हुन नसक्नु । नियुक्त भएको बेला कांग्रेस निकट भनिएका अर्याललाई एआईजीमा नियुक्त गरे लगत्तै आईजीपीमा नियुक्त गरिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग अर्यालको चर्कै खटपट परेको थियो । गृहमन्त्री गौतमसँगको चिसो सम्बन्धका कारण अर्यालको पद जहिले पनि धरापमै रह्यो ।  

अर्यालको कार्यकाल तनाब मै बितिरहेको छ । त्यसो त पोखरामा आफ्नो छोराको साथीले ज्यान गुमाए पछि पिडित परिवारले आईजीपी अर्यालका छोरालाई दोषी देखाउन छोडेको छैन् सो मुद्धा अहिले सर्वोच्चमा रहेको छ ।  अहिले पनि उनको पद धरापमै रहेको छ समाचार स्रोत भन्छ, आईजीपी अर्यालले दावी गरे जस्तो उनको कार्यकाल २०७३ फागु २ गतेसम्म जान सक्दैन ।  

आईजीपी अर्यालमाथि प्रहरी संगठनभित्र सन्तुलित भूमिका खेल्न नसकेको, संगठनभित्र बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, तस्करीतन्त्र र कालो बजारी नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप सत्ताको शिविरबाट लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा संसदको लेखा समितिले १५ करोडको पार्कर ज्याकेट खरिद काण्डमा पनि अर्यालसँग वयान लिएर तीन वर्षको खरिदको विवरण मागिरहेको छ ।

संसद्को लेखा समितिले अप्ठेरोमा पारेकै समयमा २०७३ वैशाखको अन्तिम साता अर्याललाई आइजीपीबाट हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड सहमत भएका थिए । गृह मन्त्री शक्ति बस्नेतले मधेसवादी दलहरुको सिंहदरबार घेराउ आन्दोलनको मुखमा मधेसकै आईजीपीलाई नहटाउ, आन्दोलनपछि हटाउला भन्ने मत राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले गृहमन्त्री बस्नेतको प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि खड्गो तत्काललाई टरेको बुझिन्छ ।  त्यसपछि आईजीपी अर्याल हट्ने भए भन्ने हल्लाले उग्ररुप लियो ।

आईजीपी अर्याललाई बचाउन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र उनका मित उपेन्द्र महतो र एआईजीपी रमेशशेखर बज्रचार्यले गुप्त रुपमा ठूलो भूमिका खेलेको र महतोले करोडौं खर्च गरेको हल्ला पनि प्रहरी भित्र सेलाएको छैन् ।  आईजीपी अर्यालले एमाओवादी अध्यक्षलाई भेटेर आफ्नो पीडा पोखेपछि अस्थायी रुपमा केही समयका लागि मात्र खतरा टरेको गृह स्रोत बताउँछ ।

आईजीपी फेरिदैछ भनेर न्यूज बनाउन लगाउने, यसैलाई ठाउँ ठाउँमा पु¥याएर संगठन प्रमुखको गरिमाको ख्याल नगर्ने रु म यतिमात्रै भन्छु, २०७३ फागुन २ गतेसम्म म आईजीपीकै पोशाक लगाएर कार्यालय समयसम्म मुख्यालयमै रहन्छु । उनको यो भनाईपछि प्रहरी संगठनभित्र झनै अन्यौल छाएको बताइन्छ । 

आईजीपी निकट स्रोतका अनुसार अर्याललाई हटाउने खेलमा एआईजीपी राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह  र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बढुवा भएका चार जना एआईजीपीहरु यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाहीहरु सक्रिय भएका छन् । स्रोत भन्छ, अर्यालका लागि खतरा अझै टरेको छैन । आईजीपी अर्याललाई हटाएपछि राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्र शाह र प्रताप सिंह थापा मध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने टुंगो नलागेकाले हाललाई केही मत्थर भएको बुझिएको छ ।

सरकार परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेसनै थाकेर बसिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका डिआईजी जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्याललाई सत्ता परिवर्तन कसरी गर्ने चिन्ता पलाएको छ । नेपाल प्रहरीको भाबी आईजीपी बन्ने कसरतमा लागेका डीआइजी नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्याल र गोपालबहादुर भण्डारी मध्येका चन्द र अर्याललाई यो सरकार नै घाडो भएको बुझिएको छ ।

अहिलेको ओली सरकार परिवर्तन गरेर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरे आफुहरुलाई आईजीपी बन्न सजिलो हुने भन्दै उनीहरु यस्तो लबिङको खोजीमा जुटेका रहेछन् एक पत्रकारले भने । अहिलेको सरकार नवराज सिलवालको लाइनमा छ लौन यो सरकार ढाल्ने काइदा अपनाउन पर्यो चन्द र अर्यालको एउटै स्वर छ ती पत्रकारले भने ।