युवा शक्तिले दियो एनसेललाई चेतावनी
विराटनगर । युवा शक्ति नेपाल पार्टीले दुरसञ्चार सेवाप्रदाक कम्पनी एनसेललाई कानुन बमोजिम कर तिर्न चेतावनी दिएको छ । राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर तिर्न अटेर गरे कम्पनी सञ्चालनमै रोक लगाएर कानुनी कारबाही गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।
युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष मनोज खनाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर भट्टराईद्वारा आज जारी विज्ञप्तीमा नाफा कमाउने उद्देश्यले कम्पनी खोलेर नागरिकबाट उठाइएको रकममध्ये राजश्व बापतको हिस्सा बुझाउन अटेरी गर्नु अनैतिक रहेको ठहर गर्दै तत्काल कर तिर्न चेतावनी दिइएको छ ।
युवा शक्ति नेपाल पार्टीले एनसेलबाट राज्यले पाउनु पर्ने कर असुल्न सरकारसँग पनि माग गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘मुलुक विनाशकारी भूकम्पको त्रासदीबाट उभिन नपाउँदै नेपाली नागरिकले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो ।
नाकाबन्दीपछि मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटले अझै पनि ठूलो पीडामा नेपाली नागरिक रुमलिरहेका छन् । यस्तो परिस्थतिमा एनसेल जस्तो कम्पनीले जनताबाट असुली सकेको राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रकम ‘तिर्दिन’ भन्नु ज्यादै दुखद हो ।’ पार्टीले कर तिर्न अझै ढिलाई गरे सरकारबाटै कारबाहीको पहल हुनुपर्ने माग गरेको छ । कानुनले तोकेको कर राजश्वमा क्षति हुने गरी रोके प्रतिरोधको चेतावनी विज्ञप्तीमार्फत दिइएको छ ।
विज्ञप्तीमा एनसेलले कर नतिर्न अटेर गरे देशव्यापी रुपमा ‘प्रयोग बहिस्कार’ अभियान नै सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । एनसेलको सबै शेयर स्वामित्व बिक्री भएपनि स्थानीय स्वामित्वको २० प्रतिशत मात्रै पूँजिगत लाभकर असुल भएको विषयमा पार्टीले सरकारको जवाफ पनि मागेको छ ।
पार्टीले सरकारले प्रमुख रुपमा नागरिकका समस्या समाधान नगरेको टिप्पणी गर्दै एनसेलसँग जनताले राज्यका लागि तिरेको कर पनि उठाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘प्रमुख करदाताबाट कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको कर दिएर मुलुकको पूनर्निमाणमा लगाउन नसक्नु पनि सरकार असफल भएको प्रमाण हो’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘यसरी राज्य लाचार भइदिँदा कालोबजारी गर्नेहरुले मुलुक लुट्ने बाटो पाउँछन् । अथतन्त्र अस्तव्यस्त हुन्छ । यस्ता विकृति रोक्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।’
युवा शक्ति नेपाल पार्टीले भूकम्पपीडित नागरिकलाई घर बनाउनका लागि एकमुष्ठ रकम प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘वर्षायाम शुरु भइसक्यो, हजारौँ नागरिक त्रिपालमा रात काट्न बाध्य छन्’, अध्यक्ष मनोज खनालले भने – ‘धेरै ढिला भइसक्यो, किस्ताबन्दीमा होइन, एकै पटक रकम निकाशा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै आम नागरिकलाई घर निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।’
