Logo
०४ फागुन २०७६, आइतबार
(February 10, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

आगामी वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा आयोजना छनोटको मोडालिटी परिवर्तन गरिने

सरकारले आगामी वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा आयोजना छनोटको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भएको छ । आगामी वर्षदेखि आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)को सिफारिशमा मात्रै ठूला आयोजना वार्षिक बजेटमा समावेश गरिने भएको हो ।

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयहरूबाट हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गरी वार्षिक बजेटमा राख्न योजना आयोगमा पठाइने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले ‘आयोजना बैंक सूचना प्रणाली’लाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आइतवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको औपचारिक शुरुआत गर्नुभयो ।

सूचना प्रणालीको शुरुआतसँगै आयोजना छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । आयोजना छनोटमा विगतमा देखिएको समस्याका कारण कतिपय आयोजना अझै पनि अघि बढ्न नसकेकोमा अब त्यस्तो समस्या आयोजना बैंकबाट हल हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवारको बैठकमा बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आयोजना बैंकले कुन आयोजना स्वदेशी, कुन आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेबारे निक्र्योल गर्नुपर्नेछ । ‘हामी आफैले पनि अध्ययन गरेर विदेशी लगानी ल्याउने र केन्द्र वा स्थानीय तह कुनले गर्ने भनेर आयोजना बैंकबाट हुनुपर्छ,’ उहाँले बताउनुभयो ।

आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीको शुरुआतसँगै विभिन्न निकायले प्रस्ताव तथा तयारी गरेका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सबै आयोजना यस बैंकमा आबद्ध भएको आयोगको भनाइ छ ।

अब मन्त्रालयहरूले सम्भावित आयोजनाको अनुमानित लागतसहितको खाका योजना आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । अभियानमा प्रकासित खबरअनुसार नयाँ आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, विवाद भएमा त्यसको समाधान, लागत अनुमान, निर्माण अवधि र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल आकलनजस्ता पक्षसहितको विवरणलाई हेरेर बजेटमा आयोजना राख्नुअघि आयोजना बैंकमा त्यस्ता आयोजना दर्ता गरिनेछ ।

आयोजना बैंकमा दर्ता भएपछि ती आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहे/नरहेको, राज्यले लिएको आर्थिक र राजनीतिक लक्ष्यअनुकूल भए/नभएको लगायत विविध पक्षको विस्तृत अध्ययन योजना आयोगबाट हुने र मापदण्ड पूरा भएका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्न सिफारिश गरिनेछ । आयोगका अनुसार आयोजना बैंक हेर्न हरेक मन्त्रालयमा योजना महाशाखालाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन बनाइएको तथा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा विभागका उत्तरदायी अधिकारीहरूलाई तालीम पनि दिइएको आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए ।

प्रकाशित मिति: २७ माघ २०७६, सोमबार १२:४७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्