Logo
August 1, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

वैदेशिक रोजगार संशोधन ऐन भदौ १९ गतेबाट लागू हुँदै : मलेसिया रोजगारीबारे सरकारलाई अल्टिमेटम

काठमाडौं : भदौ १८ गतेसम्म मलेसियाको रोजगारी खुल्ने वातावरण नबनाए इजाजत पत्र सरकारलाई फिर्ता गर्ने चेतावनी म्यानपावर व्यवसायीले दिएका छन्।

म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगारी १४ महिनायता बन्द छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मन्त्री विष्टले कसैमाथिको इगोका कारण बन्द गरेको मलेसिया तत्काल खुलाउनु पर्ने बताए ।

‘मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर पनि कुनै उपलब्धि हासिल भएन। न त ठगीको आरोप लागेका संस्था खारेज भए । भिएलएनएले पनि सफाइ पाउँदै गयो, बायोमेट्रिकका तिनै ३७ वटा संस्था पुनः छनोट भए फेरि पनि मलेसिया रोजगारी नखोल्नु को कारण के ?’ अध्यक्ष गुरुङले सरकारलाई प्रश्न गरे ।

गत वर्षको कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपाल सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार मलेसिया जान पाउने गरी श्रम समझदारी ९एमओयु० भइसकेकाले मलेसिया रोजगारी खोल्न ढिलाई गर्न नहुने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको लागि बढाएको धरौटी दाखिला राख्ने समय भदौ १८ गते तोकेको भए पनि मलेसियाको रोजगारी खुलाउन प्रयास नगरेको भन्दै व्यवसायीको चेतावनी आएको हो ।

संशोधन ऐन यही भदौ १९ गतेबाट लागू हुँदै

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको धरौटी नगद ७ लाख र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीबाट बढाएर एकैपटक ६ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेको थियो ।

संशोधन ऐन यही भदौ १९ गतेबाट लागू हुँदैछ । सो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नै मलेसियाको रोजगारी टुंगो लगाइसक्न संघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनपर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ।

यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी र १ देखि ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज हुने पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ। तर, यस्ता म्यानपावरलाई मर्जमा जान पाउने छुट भने दिइएको छ।

प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:३७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्