मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासोका चाङबीच प्रधानमन्त्रीको जवाफ : संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गलत छैन
काठमाडौँ : केन्द्रीय सरकार अर्थात सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासोका चाङ बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चलेको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तूत भएका थिए । बैठकमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आ–आफ्नो गुनासाहरु सुनाएका छन् ।
बेठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा आफूहरु गलत बाटोमा नरहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको लामो गुनासोपछि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारको गति भने बढाउनुपर्ने उनले भने ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं । संघीयता कार्यन्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ’
उनले नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नुपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले तिनलाई व्यबहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला । खेलमा पस्नेवित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुदैन । अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ । हाम्रा लागि संघियता त्यस्तै नयाँ खेल हो । तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं ।’
बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुले जानकारी गराएका थिए ।संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि यो परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्य व्यस्तताले बैठक बस्न सकेको थिएन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुनुुहुन्छ । बैठकमा सङ्घीय सरकारका अन्य मन्त्री पनि आमन्त्रित छन् ।
संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि यो परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्ना धारणा राखेका छन् । बाँकी तीनवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सोमबारको बैठकमा धारणा राख्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठक सोमबार विहान १० बजे बोलाइएको छ ।
