निर्जीव कानूनी अक्षरलाई जीवन्त बनाउने काम सरकारको हो : प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संविधानलाई देशको मुल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु तथा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकुल हुनु नै कानूनी राज्यको मुख्य मान्यता रहेको बताएका छन्।
कानून दिवसको अवसरमा शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानूनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोषपरक पक्षहरू रहेको बताए।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरू र कानूनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भए पनि निर्जीव कानूनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने काम सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भूमिकामा निर्भर हुने बताए।
उनले संविधानले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रबन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभूत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानूनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको बताए।
