एनआरएनए विवाद: अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चुनिएका महेश कुमार श्रेष्ठको टिमलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ।
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग गर्दै बद्री केसीले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो।
केसीले आफ्नो कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहेको भन्दै त्यतिन्जेल श्रेष्ठलाई काम कारबाही गर्न नदिनु भनि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले उनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको हो। यससँगै श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले अब काम गर्न पाउने छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नै एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका थिए। श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वैधता दिँदै एकता महाधिवेशन गराउन ६ महिना समय थपको माग गर्दै दिएको निवेदन पनि फिर्ता लिएको छ।
यसअघि केसीले एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन दिएका थिए। तर दुवै अदालतले उनको माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकता महाधिवेशन सम्पन भएर नयाँ नेतृत्व आएको थियो।
संघको ११ औँ अधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दाबी बद्री केसीले गरेका छन्। तर अधिवेशनदेखि नै सुरु भएको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन। एकता महाधिवेशन पनि केसी समूहले बहिस्कार गरेको थियो।
