‘कुलिङ पिरियड’ मा अड्कियाे निजामती विधेयक

उपसमितिले प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश र राजदूत बन्नका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसँगै रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जसपा नेपालले विरोध जनाएका छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदले पनि कुलिङ पिरियड २ वर्षको हुनुपर्ने र सबैलाई समान रूपमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमालेका सांसदले भने कुलिङ पिरियड एक वर्ष मात्रै राख्नुपर्ने र केही पदमा लाग्न नहुने कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

बैठकको सुरुमा नै सत्तारुढ काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले ‘कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष मात्रै राख्न नहुने अडान कायमै राखे । एक वर्षको मात्रै कुलिङ पिरियड लागु गर्दा त्यसको औचित्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘देशको हितमा र हाम्रो हितका लागि पनि एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु हुदैँन । २ वर्ष नै राख्नुपर्छ । एक वर्ष राख्दा हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।’

सांसद थानीले थप्दै भने, ‘कुलिङ पिरियड नराखेकै कारण अधिकांश मुख्यसचिवले आफ्नो ३ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्नुभएको छैन । कार्यकालको केहि दिन मात्रै बाँकी रहेकै दिनमा राजदूत नियुक्त गरेर सरकारले पढाएर कर्मचारी संयन्त्रलाई अस्थिर बनाइरहेको छ ।’

सांसद थानीले कुलिङ पिरियड न्यायाधीश र राजदूत बन्नका लागि पनि समान रूपमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘कुलिङ पिरियड कसैको हकमा लगाउने कसैको हकमा नलगाउने गरी विभेदकारी बनाउनु हुँदैन । कूटनितिक नियोग नियुक्ति र न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि लागु गर्नुपर्छ । संविधानमा छ भने यसले रोक्न मिल्दैन । यसलाई तत्काल हटाउनुपर्छ ।’

सांसद थानीले अदालतबाट दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन दिनेगरी उपसमितिबाट प्रतिवेदन आएकोमा आपत्ति जनाउदैँ राजनीति गर्नेले दोषीलाई पेन्सन दिन खोजे आरोप लागिरहेको बताए ।

कतिपय सांसदले राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वबाट सहमति गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि उनले त्यसमा आपत्ती जनाए । उनले भने, ‘माथिबाटै भन्दा अख्तियार विधेयक ६ महिनादेखि अड्किएको छ । माथिबाटै भन्ने हो भने कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पनि माथिलाई नै दिनुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद इश्वरी न्यौपानेले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा अवकाश भएर जाने कर्मचारीबीच नै विभेद हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै असहमति जनाएकी छन् ।

उपसमिति सदस्य समेत रहेकी उनले उपसमितिको बैठकमा आफू अनुपस्थित भएको दिन त्यो व्यवस्था पारित भएको भन्दै कुलिङ पिरियडबारे थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठ हुने र त्यसैका आधारमा नियुक्ति हुने परम्परा तोड्नका लागि सबैलाई समान रूपमा लागु हुने गरी कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । मुख्यसचिव भन्दा तलको पद राजदूतमा किन जानुपर्ने ? कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौं । न्यायाधीश र राजदूत बन्नका लागि कुलिङ पिरियड लागु नहुने भन्ने किन राख्नुपर्यो ?’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले ‘कुलिङ पिरियड’मा विभेदकारी व्यवस्था, राख्न नहुनेमा जोड दिए ।

उनले आफुहरुको कुलिङ पिरियड २ वर्ष अनिवार्य राख्नुपर्ने अडान कायमै रहेको र त्यसैमा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने कि २ वर्ष राख्नेमा विवाद भइरहेको भन्दै कुलिङ पिरियड नै नराख्ने व्यवस्था गर्दा के हुन्छ भन्दै प्रस्ताव गरे ।

यस अघि १ वर्ष मात्रै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने हरेक बैठकमा अडान लिदैँ आएका उपसमितिका सदस्य समे रहेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले बुधबारको बैठकमा भने १ वर्षमा सहमति नगर्ने भए कुलिङ पिरियड नै राख्न नहुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडमा बिवाद गरिरहने हो भने कुलिंग पिरियड नै नराखौ । ‘न बज्छ बास न बज्छ बासुरी’ भने जस्तै राजेन्द्रकुमार राईकै कुरामा म पनि सहमत हुने स्थिति आउँछ । सकेसम्म आफ्ना कतिपय कुरा छोडेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरौ ।’

उनले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिदैँमा सबै कर्मचारीलाई पेन्सन रोक्ने व्यवस्था राख्न नहुने अडान पनि कायमै राखे ।

उनले भने, ‘दफा ६८ को व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार लगायतका अभियोगमा ठुला कर्मचारी भन्दा पनि साना तहका कर्मचारी नै पर्ने गरेका छन् । यदि उनीहरु परेको अवस्थामा दोहोरो सजाय पाउनुपर्ने हो कि होइन त्यो अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने होइन र ? कतिपय विषय अझै छलफल गर्नुपर्ने देखियो ।’

सत्तारुढ दल काँग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतले अधिकांश सांसद कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि समितिको प्रस्तावित प्रतिवेदनमा एक वर्ष नै किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनमा हामीले नराखौ भनेका विषय पनि आएका छन् । हामीले धारणा राखिसकेपछि किन फेरी कुलिङ पिरियड एक वर्ष भनेर आयो ? २ वर्ष भनेर लगभग अधिकांश सांसदको सहमति भएको थियो । विभेदकारी कुलिंग पिरियड राख्नु भन्दा नराख्दा पनि भयो त, नराख्दा के फरक पर्छ र ?’

सत्तारुढ दल एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले १० सदस्यीय उपसमितिमा ५० प्रतिशत अर्थात ५ जनाको सदस्यको फरक मत आउनेगरी प्रतिवेदन समितिमा पेश हुनु दुखद भएको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा कुलिंग पिरियड नरहेको भन्दै विवाद हुने अवस्थामा राजेन्द्रकुमार राईको प्रस्ताव अनुसार नै हटाइदिदाँ के हुन्छ भन्ने धराणा राखे ।

उपसमितिका संयोजक समेत रहेका काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कुलिंग पिरियडको प्रस्ताव विभेदकारी भएको धारण अधिकांश सांसदबाट आएको भन्दै कसैलाई लगाउने र कसैलाई नलगाउनेगरी भएको व्यवस्था हटाउदाँ स्पष्ट हुने बताए ।

उनले न्याय परिषद्बाट नियुक्त हुने न्यायाधीशको विषयमा संविधानमा नै व्यवस्था रहेकोले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा ऐनमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

समितका सभापति रामहरी खतिवडाले समितिले विधेयकका १४७ दफामा गम्भिर रुपमा छलफल भएको तथा विधेयकमा १४३ जना सांसदबाट १ हजार ५८३ वटा परेका संशोधन प्रस्तावमा पनि छलफल गरेर करिव निष्कर्षमा पुगिएको बताए ।

उनले विधेयकमाथि धेरै छलफल भएको भन्दै विधेयकलाई अल्पमत र बहुमत भन्दा पनि सर्वसम्मतबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन समितिका सबै सदस्यलाई आग्रह गरे ।

सभापति खतिवडाले कुनै पनि सदस्यबाट राजनीतिक दलको गन्ध नआउनेगरी विधेयकमा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ चाडैँ समितिको अर्को बैठक बसेर विधेयक समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभाको आगामी अधिवेशनमा प्रतिवेदन पेश गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।

समितिको बुधबारको बैठकले प्रतिवेदनका एक र दुई बुदाँ पारित गरेको छ । बुदाँ नम्बर १ मा प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको उत्तरदायी भन्ने शब्दको सट्टा जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी र प्रविधिमैत्री भन्न्ने शब्द र सुशासनमुखी भन्ने शब्दको स्टा सुशानसयुक्त भन्ने शब्द थपिएका छन् । यस्तै बुदाँ नम्बर २ मा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सट्टामा २०८२ शब्द राखिएको छ ।