प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा सभामुखले भने- समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै शिक्षा विधेयक संसदले पारित गर्छ

शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै संसदबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिने बताएका हुन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसदको छ । शिक्षकहरूले ऐन नलिई जान्न भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसदले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ ।’

शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गठित उपसमितिलाई २३ वैशाखभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ । सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई जुनसुकै दिन संसदमा पेस गर्ने गरी क्यालेन्डरमा सुरक्षित गरिने बताए । ‘जुनसुकै दिन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरी क्यालेन्डरमा सुरक्षित गर्नेछौँ । समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसदले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले २२ दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षासँगै निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै विधेयक पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ । शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन बस्ने गरीको क्यालेन्डरबारे १२ वैशाखमा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस हुनेछ ।