सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिकाबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सार्वजनिक सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को प्रयोगको आधारमा मात्रै समर्थन र विरोध गर्ने बताएका छन् । आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले निर्देशिकाको प्रयोग नै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका हुन् ।
उनले यसको प्रयोग असल नियतका साथ भए बारले सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण हो । प्रयोग गर्दा खेरी यसलाई गुडफेथमा रहेर प्रयोग हुँदा हाम्रो यसमा राम्रो हुन्छ । समाजबाट अपराध निर्मूल गर्न, बिस्तारै भएको अपराध न्यूनीकरण गर्दै जान र एक दिन क्राइमलेस सोसाइटी बनाउनतर्फ राज्यको प्रमुख उद्देश्य रहने गर्छ । फौजदारी न्यायको पनि प्रमुख उद्देश्य त्यही नै हो । अपराधविहीन समाजको निर्माण गर्ने हो । त्यसो गर्दा व्यक्तिका अधिकार बीचमा आउँछन् । उचित अपराधीले सजाय पाओस् । त्यसतर्फ हामीले विचार गर्नुपर्छ । नेपालको अनुसन्धान पद्धतिलाई वास्तवमा अपराधको सुरुवातको चरण भनेको अपराध हो । अनुसन्धान पद्धतिमा धेरै पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अनुसन्धानको प्रयोगका बेला प्रयोग गर्ने सामान्य कुरा पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । अपराधको क्रममा भएको जुन दशी छ, दशीको रक्षा गर्न नसकेको कारणले सही अपराधी पत्ता नलाग्ने, निर्पराध व्यक्तिहरूले सजाय पाउने वातावरण बन्दा दुर्भाग्य हुन्छ । सुरुमा नै यति छुट पाउँछौ स्वीकार गर भन्ने खालको बुझाइ भयो भने यो दुर्भाग्य हुन्छ । हामी यसलाई कन्सियस ढंगबाट स्वीकार गर्छौँ । नेपाल बारले यसको प्रयोगमा आधारित रहेर समर्थन र विरोध हुनेछ ।’
यता नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले भने निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए । उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७,८,९,१०,११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए ।
कानुन बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्ने उनको भनाई थियो ।
उनले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको बताए । उनले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले निर्देशिका अनुसन्धान गर्नका लागि सघाउ पुग्ने हदसम्म मात्रै प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । ज्ञवालीले यसको प्रयोग नगरी घटनाको छानबिन हुन नसक्ने भन्दै अनुसन्धानका दृष्टिले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले कसैको लाभ वा कसैको फाइदाका लागि हेर्ने हो भने जारी निर्देशिका खतरायुक्त रहेको उल्लेख गरे । उनले विशेष अधिकारको प्रयोग गरिने ठाउँमा गलत प्रयोग पनि धेरै हुनसक्ने भन्दै अदालतले कार्यविधि बनाउँदा यो कुरालाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको जिकिर गरे । उनले कुनै न कुनै अभियुक्तले कुनै न कुनै अनुसन्धान अधिकृतलाई सघाएन भने अनुसन्धान पूरा हुन नसक्ने बताए ।
