संसदमा महिला र दलितको कमजोर उपस्थिति
प्रतिनिधिसभामा महिला र दलित समुदायको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। १६५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये हालसम्म १६१ स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्मको १६१ सिटमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् नौजना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेकपा एमालेबाट चार, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक महिला निर्वाचित भएका छन्।
एमालेबाट कास्की क्षेत्र नं २ बाट नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई, धनुषा क्षेत्र नं ३ बाट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य जुलीकुमारी महतो, बारा क्षेत्र नं ३ बाट पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य ज्वालाकुमारी साह र केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका छन्।
दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा निर्वाचित भएकी छन्। तेह्रथुमबाट कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ निर्वाचित भएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा। तोसिमा कार्की र सोविता गौतम निर्वाचित भएका छन्। कार्की ललितपुर क्षेत्र नं ३ र गौतम काठमाडौँ क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएकी छन्। संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मात्रै छन्। नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका छन्।
विसं २०६४ सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा छ सय एक जनामध्ये ५१ जना ९आठ दशमलव ४८ प्रतिशत० दलितको प्रतिनिधित्व थियो। तीमध्ये तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
विसं २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना ९छ दशमलव ८२ प्रतिशत० मा झर्यो। जसमध्ये दुई जना नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना ९छ प्रतिशत० दलितको प्रतिनिधित्व भयो। एमालेबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
