सहकारीविरुद्धको उजुरी बढेपछि काठमाडौं महानगरले १२ बुँदे निर्देशन जारी गर्यो
सहकारी संस्थाहरूविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।
कोभिड-१९ को महामारीपछि ठूला राष्ट्रहरूबीचको युद्धका कारण विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीले निम्त्याएको मूल्यवृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना भएसँगै सहकारी क्षेत्रमा गम्भिर संकट देखा परेको छ ।
थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा सहकारी पुगेपछि ठूला निक्षेपकर्ताहरू निक्षेप झिक्न थालेको र सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको उजुरी महानगरपालिकामा बढ्दै गएको महानगरपालिकाको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।
महानगरपालिकाले एक सूचनामा भनेको छ, ‘सहकारी क्षेत्रमा समेत गम्भिर असर परेको जानकारी हामीले कार्यालयमा दिनहुँ पर्न आएका लिखित र मौखिक उजुरीको चापबाट महसुस गरेका छौं ।
यस्तो संवेदनशील समयमा सहकारी संघ संस्थाहरूले आफ्ना काम कारबाहीलाई जिम्मेवार, इमानदानर, अनुशासित, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरिकाले सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्दै सहकारी सुशासन कायम गर्न हुन निर्देशन सहित अनुरोध गरेका छौं ।’
सहकारी संस्थाहरूका लागि महानगरका १२ बुँदे निर्देशन :
१. सहकारी संस्थाहरूले यथाशीघ्र सबै सेयर सदस्यहरूलाई उपस्थित गराई साधारण सभा सम्पन्न गरी संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउने । विश्वसनीयता र अपनत्व ग्रहण गराउनका लागि नियमित रूपले सेयर सदस्यहरूसँग सम्पर्क र संवाद बढाउने ।
२. तोकिएको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कारोबार र लगानी नगर्ने ।
३. वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी तरलता कायम राख्ने ।
४. परिस्थितिको आँकलन गरी अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानी नगर्ने ।
५. सेयर सदस्यहरूलाई बढी ब्याजदरको लोभ देखाई लामो अवधिको निक्षेप संकलन नगर्ने ।
६. सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्दा सहकारीको ज्ञान भएको नियमित रूपले संस्थासँग कारोबार भएको व्यक्तिहरूलाई मात्र संस्थाको जिम्मेवारी दिने ।
७. कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी तथा कसैको इच्छा बेगर कुनै पनि व्यक्तिलाई सञ्चालक तथा लेखा समितिमा निर्वाचित नगर्ने ।
८. कार्यपद्धतिमा सुशासन र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राखी तोकिएको समयभित्र प्रगति विवरण नियमनकारी निकायमा पेस गर्ने ।
९. ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको पारिवारिक विवरण र एकाघर परिवारको सनाखत गराएर मात्र तोकिएको ढाँचामा ब्याज र सेवा शुल्क सहितको फाराम भराई अवधि तोकेर मात्र प्रवाह गर्ने ।
१०. जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र सुरक्षित ऋण प्रवाह गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका योजना बनाएर प्रभावकारी ऋण असुली गर्ने ।
११. राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत संघहरूबाट सहकारी अभियानको सफलताका लागि जारी गरिएका अपिल अध्ययन गरी लागू गर्ने ।
१२. आफ्ना सेयर सदस्य र बचतकर्ताहरूलाई नियमित सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने
