Logo
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
(May 2, 2022)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

एमसीसी अन्तर्गत ३९ करोड अमेरिकी डलर प्रसारणलाइनमा खर्च गरिर्दै


मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले प्रदान गरेको ३९ करोड अमेरिकी डलर प्रसारणलाइनमा खर्च गर्ने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सरकारले गत फागुन १५ गते प्रतिधिनिसभाबाट अनुमोदन गरेको एमसीसीको खर्च ५ वर्षको अवधिमा प्रसारणलाइन सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३९ करोड ८२ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सूचना सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । एमसीसीको अनुदान गर्च गर्ने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सुचनाअनुसार प्रसारण लाइन परियोजना सिडीएफ अन्तर्गत २ करोड २३ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर, पहिलो वर्षमा ८ करोड ५९ लाख ३ हजार अमेरिकी डलर, दोस्रो वर्ष ७ करोड ६ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर, तेस्रो वर्ष ६ करोड ९४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर, चौथो वर्ष ९ करोड ३९ लाख ७९ हजार र पाँचौ वर्ष ५५ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सुचनाअनुसार सरकारले एमसीसीले प्रदान गरेको अनुदान कसरी सञ्चालन गर्ने, कहाँ–कहाँ सञ्चालन गर्ने र कुन वर्ष कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा १६४ पेजको विवरणसहित उल्लेख गरेको छ ।

राजपत्रअनुसार विद्युत प्रसारण परियोजनाबाट ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन ४ डरलभन्दा बढी लाभग्राही हुने जनाएको छ । त्यसैगरी, सडक निर्माण मर्मत परियोजनाबाट ५२ प्रतिशत प्रति दिन ४ डलरभन्दा बढी जनसंख्या लाभग्राही हुने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रसारण लाइन परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण कार्यका लागि सिडिएफमा २४ लाख ८९ हजार खर्च गर्नेछ ।

त्यसैगरी, सोही कार्यका लागि पहिलो वर्ष ५ करोड ५६ लाख ७७ हजार, दोस्रो वर्ष ४ करोड १२ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर, तेस्रो वर्ष ४ करोड १२ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर, चौथो वर्षमा ५ करोड ५३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर र पाँचौ वर्षमा ३ करोड २२ लाख ९१ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ । प्रसारणलाइन सम्बन्धी क्रियाकलापमा सरकारले ५ वर्षमा २२ करोड ८२ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

प्रसारण लाइन परियोजनाकै सब स्टेशन सम्बन्धी कार्यका लागि सरकारले ५ वर्षमा ११ करोड ४० लाख २२ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । सीडीएफमा २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर, पहिलो वर्ष १ करोड ९७ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर, दोस्रो वर्ष २ करोड २१ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर, तेस्रो वर्ष २ करोड २१ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर, चौथो वर्ष ३ करोड १लाख २१ हजार अमेरिकी डलर र पाँचौ वर्षमा १ करोड ७८ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

सोही परियोजनामा विद्युतीय क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता सम्बन्धी क्रियाकलापतमा सरकारले ५ वर्षमा २ करोड २४ लाख ५ हजार अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्राविधिक निरीक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३ करोड ३५ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

त्यसैगरी, सरकारले सडक मर्मत सम्भार परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा ५ करोड २२ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । जसमा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी क्रियाकलापमा ७० लाख ४५ हजार डलर र रणनीतिक सडक मर्मत सम्भार कार्यमा ४ करोड ५२ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

एमसीसीको अनुदानबाट परियोजना अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यमा मात्रै ९४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।त्यसैगरी कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनको एमसीए- नेपालको कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थापन र खरिद आर्थिक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवाहरू गरी ५ वर्षमा ३ करोड ९९ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । ५ वर्षको अवधिमा सरकारले एमसीए– नेपालको कार्यक्रममा २ करोड ३३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र खरिद र्आिक र लेखापरीक्षणमा १ करोड ६६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

उक्त परियोजनामा एमसिसिको ५० करोड रुपैयाँ अमेरिकी डलर लगानी रहने छ । जसमा एमसिसिको लगानीबाट सिडीएफमा ४ करोड ५ लाख डलर, पहिलो वर्ष ९ करोड ६१ लाख, दोस्रो वर्ष ९ करोड ३ लाख २७ हजार, तेस्रो वर्ष ९ करोड २८ लाख ३१ हजार, चौथो वर्ष ११ करोड ३३ लाख ९८३ हजार र पाँचौ वर्ष ६ करोड ६८ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

सरकारले सो परियोजनाका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । सरकारले सिडीएफमा ४ करोड र ५ वर्षे योजनामा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । सरकारले कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: May 2, 2022

प्रतिक्रिया दिनुहोस्