निजगढ फास्ट ट्र्याकमा कानुनी अड्चन हटाइदिन नेपाली सेनाको माग
निजगढ फास्ट ट्र्याकमा कानुनी अड्चन हटाइदिन नेपाली सेनाले माग गरेको छ ।राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले कानुनी अड्चन आएको बताउँदै त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
निजगढ फास्ट ट्र्याक आयोजनाको जिम्मा पाएको थियो उक्त काम सम्पन्न गर्नका लागि कानुनी अड्चन रहेको भन्दै नेपाली सेनाले बैठकमा अड्चन हटाइदिन आग्रह गरेको हो ।
रुख कटानसम्बन्धी कानुनको अड्चनले निर्धारित समयमा फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्न समस्या पर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । वन मन्त्रालयबाट पनि अहिले सहजीकरण गरिदिएका छन् ।
‘नियममा नभएको कुरा त उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न । केही नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि ! फास्ट ट्र्याकका लागि नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सबैबाट सहयोग भइरहेको छ तर केही कानुनका कारण समस्या भएको छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग हुन्छ कि भन्ने हो । कानुनी समस्याका कारण समयमा सक्नका लागि गाह्रो पर्न सक्छ ।’
व्यक्तिले ढिलो नगरेको तर प्रणाली र प्रक्रिया नै ढिलो भएको पोखरेलको भनाइ थियो । आयोजनाका काममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोग रहेको उनले बताए ।
आयोजनाको बाँकी काम सुचारु गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र निर्माण सामग्री पनि चीनबाट आउने क्रम जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
फास्ट ट्र्याकको जिरो किलोमिटर खोकना(बुङमतीको समस्या भने समाधान भई नसकेको पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल जारी रहेको पनि उनले बताए । ‘त्यो ठाउँमा अहिले जग्गा मुआब्जामा चित्त नबुझेको हो,’ उनले भने ।
फास्ट ट्र्याकको जिम्मा नेपाली सेनाले २०७४ साउन महिनामा पाएको थियो । उसले २०७६ भदौबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । उक्त आयोजना २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा नसकिने आशङ्का बढेको छ ।
