महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धि अधिकार हनन
महिलाले ९८ दिन मात्र सुत्केरीविदा पाउने कानुनि व्यवस्थाले गर्दा भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन्।
यता सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ले भने ६ महिना सम्म महिलाले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य स्तनपान गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले व्यवस्था गरेका एकआपसमा बाजिने यस्ता प्रावधानले गर्दा महिलाहरुले संविधानले ग्यारेन्टि गरेको विभिन्न हकहरुको व्यवहारीक रुपमा उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।
समाजमा रहेको विभिन्न कुरिति र कुसंस्कारका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका घटना संगै उनिहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा पनि गम्भिर असर परेको भन्दै कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) ले यससम्वन्धमा सरोकारवाला सवै गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ सम्वन्धि अधिकारको सवालमा नीतिगत बहस कार्यक्रममा सहभागि व्यक्तित्वहरुले उत्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि यससंग सम्वन्धित ऐन कानुनका विषयमा नीतिगत रुपमा बहस गरी आवश्यक शंसोधन गर्न जरुरी रहेको औल्याएका छन् ।
महिलामाथि हुने सबैप्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य र उनिहरुको यौनिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धि अधिकारको सवावमा वकालत गर्दै आईरहेको सो संस्थाले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धि नीतिगत बहसको आयोजना गरी सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुसंग यससंग सम्वन्धित कानुन र यसको कार्यान्वयनका सवालमा छलफल गरेको थियो ।
यसमा भएका कमि कमजोरीका सम्वन्धमा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुलाई जानकारी गराउने र उनिहरुको प्रतिक्रिया सहित ऐनमा शंसोधन गर्नुपर्ने विषयको
उठान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले ऐनमा भएका कमि कमजोरीमाथि प्रस्तुति दिदै ऐनले महिला र पुरुष भन्ने शव्दको मात्र प्रयोग गरी यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो ।
ऐनले गर्भपतन भन्ने शव्दलाई प्रयोगमा ल्याएर महिलालाई पतन गर्ने व्यक्तिको रुपमा ईगिंत गर्न खोजेकोले यो शव्दनै परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।
महिलाको प्रजनन् स्वास्थयमा आएको समस्याकै कारण महिलाले हिंसा खेप्नुपरेको भन्दै यस्ता सवालमा सहज मुद्धा दायर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याईएको छ ।
यसैगरी महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धि ऐन २०७५ ले प्राकृतिक प्रकोपको समयमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले गर्नुपर्ने पुर्व तयारी सम्वन्धि व्यवस्थाका सम्वन्धमा उल्लेख नगरेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुनविद ,चिकित्सक , समाजिक अभियन्ता , तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुले छाउपडि जस्ता कुप्रथाका कारण महिलाको आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धि अधिकारको हनन् मात्र नभएर उनिहरुको मृत्युसम्म हुने गरेको घटनालाई राज्यले गम्भिर रुपले लिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
ल्याकले डेयर टु केयर परियोजना अन्र्तगत रहेर अछाम र कैलालिमा छाउपडि विरुद्धको अभियान संचालन गरेको छ भने अछाममा रुपान्तरण गृहको संचालन महिलाको समाजिक आर्थिक मानसिक रुपान्तरणको लागि विभिन्न किसिमको शसक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन समेत गर्दै आईरहेको छ ।
