Logo
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
(August 4, 2021)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय सच्याउन एमालेको सरकारसँग माग

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरेको भन्दै निर्णय सच्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग गरेको छ ।

साथै एमालेले सरकारले सुकुम्बासीहरूको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरेको भन्दै सच्याउन एमालेले माग गरेको हो ।

‘३१९ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ,’ प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको एमालेको ठहर छ । यस निर्णयले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको एमालको भनाइ छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले करिब १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेको थियो ।

यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेको आयोगको भनाइ छ । १४ महिनामा आयोगको खर्च भने २३ करोड रुपैयाँ थियो ।

एमाले भूमिहीन, सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूको हक हितप्रति पार्टी संवेदनशील रहेको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति: Aug 4, 2021

प्रतिक्रिया दिनुहोस्