‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ निर्माण अभियानमा सक्रियता
सरकारले ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
अभियानअन्तर्गत सरकारले २०७३ वैशाख २७ गतेदेखि एकातिर बालबालिकालाई सडकसम्म आउन नदिन परिवारमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अर्कोतिर सडकमा आएका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाउने सकारको लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार चालु आव गत साउनदेखि माघको पहिलो हप्तासम्म सडकबाट १७२ जना ९१५४ बालक र १८ बालिका० बालबालिका उद्धार गरिएको छ ।
अभियान शुरु भएदेखि हालसम्म एक हजार ६४८ जना ९१,४३५ बालक, २१३ बालिका० बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारमा पुनर्मिलन, सुधार केन्द्र र बालगृहमा राखिएको छ ।
एक हजार ६४८ मध्ये ५५ प्रतिशत परिवारमा पुनर्मिलन, ३५ प्रतिशतलाई सुधार केन्द्रमा र १० प्रतिशतलाई बालगृहमा राखिएको परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
उद्धार गरिएका करीब ९० प्रतिशत बालबालिकाले लागुऔषध सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ । लागुऔषधमा लागेका बालबालिकालाई करीब दुई वर्ष सुधार केन्द्रमा राखेर परिवारमा नै पुनर्मिलन गर्ने गरिएको छ ।
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको सहकार्यमा काठमाडौँबाट शुरु भएको अभियान अहिले सडक बालबालिका बढी भएका शहर कास्की, सुर्खेत, रुपन्देही, इटहरी, विराटनगर र नारायणघाटमा समेत सञ्चालन गरिएको छ ।
“अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा बालबालिका छन् भनेर जाने हो भने दिउँसोमा देखिँदैन । दुई/तीन वर्षदेखि रातिको समयमा उद्धार गर्ने गरिएको छ, उद्धारपछि पनि केही बालबालिका सडकमा देखिए भन्ने छ, तीमध्ये केही बालबालिका नयाँ छन् ।
गत वर्ष १६५ नयाँ बालबालिका र २१७ पुरानै वा पुनः सडकमै पुगेकालाई उद्धार गदिएको थियो”, प्रवक्ता चन्दले भने । परिषद्का अनुसार एकथरी बालबालिका आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न बाध्यात्मक परिस्थितिमा सडकमा आउँछन् भने अर्को राति सडकमा नदेखिने तर दिउँसोको समयमै बाबुआमाले नै सडकमा माग्न पठाउने गरेको पाइएको छ ।
प्रवक्ता चन्दले भने, “अहिले दिउँसोतिर सडकमा माग्ने तर राति सुत्ने बस्ने व्यवस्था भएका बालबालिका देखिएका छन्, छोराछोरीसहित आमाबाबु पनि सडकमै माग्ने गरेको पाइएको छ, सरकारको सडक मानवमुक्त बनाउने लक्ष्य छ, त्यसअनुसार आमाबाबुकै व्यवस्थापन भयो भने पूर्णरुपमा सडक बालबालिकामुक्त हुन सक्छ ।”
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ९४० मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नवजीवन सरोकार समाजका अध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालले सडक मानवमुक्त बनाउने भनेर सरकारले सडकबाट बालबालिकालाई उठाएर एउटा कोठामा लगेर राख्नेभन्दा उनीहरुलाई आयआर्जनमा लगाउन सकेको खण्डमा मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुने तर्क र्गछन् ।
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ मा सडक बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडकमा आएका बालबालिकाको उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्र राख्ने एवं परिवारमा पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पारिवारिक सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श गर्नेजस्ता कार्य समावेश गरिएको छ ।
