संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा ओलीको पक्षमा कम्तीमा २० वकिलले बहस गर्ने
संसद् विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा २० जना भन्दाबढी वकिलले बहस गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा सरकारी र निजी वकिल गरी बीस जना भन्दाबढीले बहस गर्ने भएका हुन् ।
सरकारको पक्षमा बहस गर्न सरकारी वकिल नै ११ जना रहेका छन् ।महान्याधिवक्ता कार्यालयका अनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नेतृत्व गर्ने सरकारी वकिलको समूहमा चार नायब न्यायाधिवक्ता र अरू सहन्यायाधीवक्ता छन् ।
यही टिमले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयसमेतको पक्षबाट बहस गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी वकिलका बाबजुद निजी वकिल पनि तयार पारेका छन् । निजी वकिलहरूको नेतृत्वकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त छन् ।
उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, रवि खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराई, माधव बाँस्कोटा, माधव बस्नेत, विश्वमणि पोखरेल, रमेश गुरागाईं, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराई र रूद्र पोखरेलले पनि सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्ने वकिल थपिँदै जान सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बताए ।
संसद् विघटनविरूद्ध परेको रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलको पनि लर्को नै छ । १३ वटा रिटका वकिलहरू छुट्टाछुट्टै हुन्छन् ।
अहिलेसम्म यकिन संख्या थाहा नभएपनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, गोविन्द शर्मा बन्दी, रूद्र नेपाल लगायत वकिलले रिटको पक्षमा बहस गर्नेछन् ।
स्रोतका अनुसार अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चको सुरक्षा निकायलाई आफ्ना वकिलको सुरक्षा तथा प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै रिट निवेदकहरूले १३१ जनाको सूची बुझाएका थिए ।
