सरकारको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा ओली, तर संविधानमा छैन उक्त प्रावधान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । तर संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नै दिएको छैन ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओली सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेका हुन् ।
सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा ब्यवस्था नै नभएको प्रावधान अनुसार संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् । उनको यो कदम भने असंवैधानि हुने देखिएको छ ।
यस अघि लागु रहेको विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नै दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ९ : ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।
