बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तसम्म ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन दिँदै कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
कोभिड– १९ बाट प्रभावित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेमा आगामी असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्नबाट रोकिने भएको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीको हकमा छ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रियाको समयसीमा बढाइएको हो ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीलाई शेयर धितोमा कर्जा नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्था, विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्था र कम्तीमा २५० दिनको कारोवार मूल्य नभएका संस्थाको शेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाइने छैन ।
त्यस्तै प्रयोजन नखुलेका कूल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति रु ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकीन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
