रिक्त संवैधानिक आयोगहरुमा सहमती जुटाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकार चुक्दै
लामोसमयदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारी बिहीन बस्दा समेत सरकारले सहमती जुटाएर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
१३ आयोगमध्ये १० आयोग पूर्ण या आंशिक रूपमा खाली रहेका छन् ।
राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा पूर्ण हुन नसकेका संवैधानिक आयोगहरूले सरकारका कामकारवाहीमा पहरेदार भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ सदस्य रहने प्रावधान छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा उपसभामुखविहीन छ ।
परिषद्को कार्यविधिमा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता जम्मा एकपटक परिषद्को बैठक बसेको छ ।
गत २०७५ माघमा बसेको परिषद्को बैठकको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजयकुमार दत्ता, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
परिषद्को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । उनले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउँदा गराउँदै बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
परिषद्ले गरेका नियुक्तिका सिफारिसहरूप्रति कांग्रेसले अहिलेसम्म आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सत्तासीन दलले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को मर्मलाई दुरुपयोग गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
