Logo
१५ माघ २०७९, आईतबार
(October 7, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

रिक्त संवैधानिक आयोगहरुमा सहमती जुटाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकार चुक्दै

लामोसमयदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारी बिहीन बस्दा समेत सरकारले सहमती जुटाएर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

१३ आयोगमध्ये १० आयोग पूर्ण या आंशिक रूपमा खाली रहेका छन् ।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा पूर्ण हुन नसकेका संवैधानिक आयोगहरूले सरकारका कामकारवाहीमा पहरेदार भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ सदस्य रहने प्रावधान छ ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा उपसभामुखविहीन छ ।

परिषद्को कार्यविधिमा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता जम्मा एकपटक परिषद्को बैठक बसेको छ ।

गत २०७५ माघमा बसेको परिषद्को बैठकको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजयकुमार दत्ता, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

परिषद्को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । उनले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउँदा गराउँदै बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

परिषद्ले गरेका नियुक्तिका सिफारिसहरूप्रति कांग्रेसले अहिलेसम्म आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सत्तासीन दलले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को मर्मलाई दुरुपयोग गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति: Oct 7, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्