कोरोना नियन्त्रणमा लागेको खर्च आम नागरिक समक्ष सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम र राहतको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले कोरोना नियन्त्रणमा लागेको खर्चको सूचना माग्न आएमा नागरिकलाई सहज रुपमा दिन पनि आदेशमा भनेको छ।
लकडाउनमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्च विवरण दिन नमानेको भन्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा, मनिषकुमार श्रेष्ठ, प्रतिभा उप्रेती र सन्तोष भण्डारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले लकडाउनको अवधिमा राहातको लागि वितरण गरिएको राज्यको खर्चको सदुपयोग भएनभएको थाहा पाउने अधिकार नागरिकलाई रहेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा तिनै तहका एकीकृत सूचना संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली स्थापित गरी माग बमोजिम उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सर्वोच्चले सूचना प्रदान गर्न समस्या भए कानुनमासमेत संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत असार २५ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीए समन्वय समितिलगायत निकायका नाममा उक्त आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले आदेशसँगै असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वका लागि सरकारका निकायलाई सजग पनि गराएको छ।
व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी दिए पनि सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, औषधी उपचार, पीसीआर टेस्ट, राहात, उद्धार, पुनस्र्थापना, क्वारेन्टिन, खाद्यान्न वितरणको भिन्नाभिन्नै शीर्षक अन्तर्गतको सूचना गुमराहमा राखेको दाबी रिटमा थियो।
सर्वोच्चले सूचनाको पहुँचमा कानुन अपर्याप्त भएमा निर्माण गर्नसमेत सरकारलाई आदेश भएको छ। सर्वोच्चले राहात रकम वा पाउने नागरिकको हक रहेको जनाएको छ।
सरकारले ‘कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएको आवागमन निषेधबाट उत्पन्न परिस्थितिमा लक्षित परिवारलाई राहात उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६’ जारी भएर कार्यान्वयन भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको थियो।
खर्चको वितरण स्थानीय तहमै हुने भनाइ सरकारका निकायको थियो।
यस्तै सरकारका सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम नागरिकको सूचना पाउने हक सुनिश्चित गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगलाईसमेत आदेश दिइएको छ।
