अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार : ‘भाडा तिर्न नसक्नेहरुलाई ननिकाल्नू’
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरको संक्रमण रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनमा घर भाडा तिर्न नसके पनि व्यवसाय र बसोबासका लागि भाडामा बसेकाहरुलाई ननिकाल्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले राहत वितरण गर्दा स्थानीय तहले घरबहाल कर तिरेको रसिद माग गरेको अवस्थामा भाडामा बस्नेले मागेमा कर तिरेको रसिद उपलब्ध गराउन पनि घरधनीलाई आदेश दिएको छ।
विभिन्न ठाउँमा भाडामा बसेकाहरुलाई पैसा नतिरेको भन्दै निकाल्ने, पेशा व्यवसाय चल्न नदिने जस्ता कार्य भएको गुनासो आइरहेको छ।तर इजलासले लकडाउन अवधिभरको भाडा तिर्नु नपर्ने भन्दै माग गरिएको विषयमा भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बहालमा बसेकाहरुमाथि गर्ने दुर्व्यवहारका बारेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उजुरी गर्न र त्यसको सुपरीवेक्षण गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
ओबिसी महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले लक डाउनका कारण पेशा व्यवसाय नचल्दा घर भाडा तिर्न नसकेकाहरुलाई घरबाट निकाल्ने, हैरानी दिने जस्ता काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘घरबहालमा बसेका व्यक्तिहरुलाई बन्दाबन्दीको अवधिभर तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने र व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्ने र सो आधारमा दुर्व्यवहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
