Logo
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार
(June 3, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन : अब बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र पेश्की रकम पाउने

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ। देशको विकास निर्माणका कार्यलाई निर्देशित गर्ने मुख्य यो कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो।

ठेकेदार वा निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा निर्माण व्यवसायीलाई कस्ने प्रावधानहरु राखिएका छन्।

संसदीय समिति तथा सरोकारवालाहरुको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कार्यमा अहिले भइरहेका कमीकमजोरी सच्याउने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन्।

विकास निर्माणका कार्य निर्माण गर्ने सम्झौतापछि निर्माण व्यवसायीले पाउने पेश्की रकममा उल्लेख्य कटौती गर्ने र उक्त रकम तोकिएकै ठाउँमा लगाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।

निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का सम्झौता पछि २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम लिएर वर्षै हराउने समस्याका कारण देशभरका अधिकांश आयोजना अलपत्र गर्दै आएको छ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न अब किस्ताबन्दीमा बढीमा दश प्रतिशतसम्म पेश्की रकम पाउने र उक्त रकम छुट्टै खाता खोली आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

यसमध्ये पाँच प्रतिशत रकम पहिलोपटक र बाँकी पाँच प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीले तयार पारेको कार्यतालिका आधार मात्र दिन सकिने छ।

छुट्टै खातामा राखी पेश्की रकम खर्च नगरेमा निर्माण व्यवसायीले राखेको जमानत जफत गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र कालो सूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनमा थप गर्न खोजिएको छ।

सरकारले खरिद ऐन संशोधन गरेर पटकपटक आयोजनाको म्याद थप्ने र अस्वभाविक लागत बढाउने अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ।

कुनै कारणवस निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेका सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी आयोजनाको समय थप मन्त्रिपरिषद्ले नै थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव रिएको छ।

जसलाई ऐनमै मसिनो गरी कुन अवस्थामा कति वर्ष कालोसूचीमा राख्ने हो त्यसको अवस्थासमेत निर्धारण गरिएको छ। साविक व्यवस्थामा बढीमा तीन वर्षसम्म मात्र कालोसूचीमा राख्न सकिने भए पनि कार्यको गम्भीरताका आधारमा त्यसलाई एक वर्षदेखि तीन वर्ष र तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सकिने गरी वर्गिकरण गरिएको छ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पेश्की दिँदा निर्माण व्यवसायीबाट कार्यतालिका लिई सम्झौता र कार्यतालिका बमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको तथा स्थलगत रुपमा परिचालन भएको तथ्य निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थलमा निर्माण सामाग्री, उपकरण, ल्याएको र कामदार परिचालन गरेको प्रतिवेदनबाट यकिन गरी सोको आधारमा पहिलोपटक पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिको आधारमा दिन सकिनेछ।’

विधेयकको ५२क को उपदफा ५ मा लेखिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले पेश्की रकम लिएपछि सो उपदफा बमोजिम पेश गरेको कार्यतालिका र सार्वजनिक निकायसँग गरेको सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा वा लिएको पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग गरेको नपाइएमा उपदफा १ बमोजिम लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेछ। यसरी सम्झौता रद्द भएमा त्यस्तो निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही समने हुनेछ।’

 

 

 

प्रकाशित मिति: Jun 3, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्