सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न थारुवान संघर्ष समितिको माग
सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्न थारुवान संघर्ष समितिले माग गरेको छ । आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै थरुहट थारुवान संयुुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले सो माग गरेका हुन् ।
उनले सरकारले अस्थायी रुपमा बस्दै आएका मजदूर लगायतका आम नागरिकलाई उनीहरुको स्थायी बासस्थानसम्म पुराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘बन्दाबन्दीको कारण गरिब, बेरोजगार, मजदूर, विद्यार्थी, महिला र बालबालिकाहरु गासबासको अभावमा आफ्ना स्थायी घर पैदलै हिड्नु पर्ने बाध्यता आएको छ’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–‘यसर्थ सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनूरुप सुरक्षित र सकुशल यी गरिब, मजदूर परिवारहरुलाई आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले अविलम्ब गर्नुपर्दछ ।’
त्यस्तै गत चैत्र ११ गते देखि बन्दाबन्दीका कारण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक एवं भौतिक विकास पूर्वाधार निमार्ण अस्तव्यस्त एवं ठप्प रहेकाले मजदूर, किसान, श्रमजिवी, गरिब, असाहय, भूमिहिन, सुकुम्वासी, बेरोजगार, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती, महिला, दिर्घरोगीका बिरामीहरु लगायत अत्यन्तै प्रभावित भएको भन्दै उनीहरुको उचित व्यवस्था गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली कामदार, विद्यार्थी लगायत सबै नेपाली नागरिकलाई अबिलम्ब उद्धार गर्न पनि समितिको माग छ । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल, भातृ संघ संगठनहरु, मजदूर किसानका ट्रेड युनियन, संघ संगठनहरु यस महामारी र बन्दाबन्दीका समयमा स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य उपचार, गासँबास एवं जिविकोपार्जनको व्यवस्था सहज बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरुस संक्रमित देखिएकामध्ये २१ जना भारतबाट आएका भएकाले तत्काल सीमा नाका कडाइका साथ बन्द गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । साथै, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन तथा यातायात आवगमनमा थप कडा रुपमा उत्रनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी भारत लगायतका देशबाट आएका नागरिककोे विवरण पत्तालगाई क्वारेन्टाइनमा राख्न र आरडीटी र पिसीआर परीक्षणको संख्या बढाउन सुझाव दिइएको छ । साथै, संक्रमितमध्ये ठूलो संख्या मस्जिद र मदरसाहरुमा भेटिएकाले ती स्थानमा परीक्षणको दायरा बढाउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल, मजदूर किसानका ट्रेड युनियनका संघ संगठनहरु, स्वास्थ्यकर्मी, निजामति कर्मचारी, प्रशासन एवं सुरक्षाकर्मी लगायत राज्यको सम्पूर्ण निकाय गोलबन्द एवं एकिकृत भई यस महामारीबाट देशलाई मुक्त गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समिति पनि सरकारसँग हातेमालो एवं सहकार्य गर्न तयार रहेको छ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै संघर्ष समितिले नेकपा नेतित्वको वर्तमान सरकारका लागि अहिलेको समय अवसर र चुनौती दुवै भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यस चुनौतीको घडिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सरकारलाई जनताले अग्नी परीक्षाको रुपमा लिइरहेको समेत ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
