पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ विरुद्धको कसुर पुष्टि नभएपछि जनही एक हजार जरिवाना
गैरकानुनी अनलाइन कारोबार, साइबर र सीमापार अपराधको आशंकामा पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकविरुद्धको कसुर पुष्टि नभएपछि स्थानीय प्रशासनले ‘अभद्र व्यवहार’ मा जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको इजलासले अभद्र व्यवहारको कसुरमा जरिवाना लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । आदेशपछि जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई रिहा गरेन । अध्यागमन विभागको आग्रहमा प्रहरीले सबैलाई हिरासतमा राखेको छ । पक्राउ परेकामध्ये ८४ जनासँग राहदानी छैन । ६७ राहदानी बरामद भएकामा ३८ जना मात्रै राहदानीवाहक रहेको खुलेको छ ।
नेपाल प्रहरी र चिनियाँ प्रहरीको संयुक्त अपरेसनमा पुस ७ मा उनीहरूलाई राजधानीको मनमैजु, बाँसबारी र बूढानीलकण्ठका १० वटा घरबाट पक्राउ गरिएको थियो । ‘पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकलाई अभद्र व्यवहारमा दोषी ठहर गर्दै १ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेर छाड्न भनिएको छ,’ प्रजिअ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अभद्र व्यवहारबाहेक उनीहरूको अन्य अपराधमा संलग्नता देखिएन ।’
थुनछेक बहस र बयानपछि दाहालको इजलासले उनीहरूलाई जरिवाना लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । ‘पक्राउ परेका चिनियाँबारे हाम्रोतर्फबाट हुने काम सकिएको छ,’ दाहालले भने, ‘अध्यागमन नियम उल्लंघनमा अरू निकायले के–कस्तो अनुसन्धान र कारबाही गर्छन्, यसमा उतैबाट बुझ्नुहोला ।’
पुस ७ मा एकैपटक यति धेरै चिनियाँलाई पक्राउ गरेपछि ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै प्रहरी अधिकारीले संगठित, आर्थिक, साइबर र सीमापार अपराध पुष्टि गरिछाड्ने दाबी गरेका थिए । तर दुई साता लामो अनुसन्धानमा चिनियाँले अध्यागमन कानुन उल्लंघनबाहेक अर्को अपराध गरेको नभेटिएपछि अभद्रमा जरिवाना असुल गरेर उनीहरूलाई नेपालबाट चीन फिर्ता गर्नका लागि अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाइएको हो ।
‘अध्यागमन नियम र अभद्र व्यवहारबाहेक अर्को कसुरमा उनीहरूको संलग्नता भेटिएन,’ एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अभद्रमा जरिवाना गराइसकिएको छ, अब अध्यागमनले यसबारे आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर उनीहरूलाई निष्कासन गर्नेछ ।’
प्रशासनले जरिवाना लिएर छोडेलगत्तै प्रहरीले चिनियाँहरूलाई अध्यागमन विभाग पुर्याएको थियो । तर अध्यागमनले निष्कासन नभएसम्म चिनियाँलाई प्रहरीकै हिरासतमा पठाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
