पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई अध्यागमन विभागले देश निकाला गर्दै
साइबर अपराध र सीमापार अपराधको आशंकामा पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई अध्यागमन विभागले देश निकाला डिपोर्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकबाट बरामद सामग्री, जसलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
भिसा दुरुपयोगबाहेक अन्य अपराधमा संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरूलाई आफ्नै मुलुक पठाउन लागिएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिए । पक्राउ परेकालाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आगामी २१ गतेदेखि हुने चीनको भ्रमणअगावै देश निकाला गर्ने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए ।
गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा, नेपाल प्रहरीका डीआईजी सूर्य उपाध्यायलगायत टोली चीन जाँदै छ ।
नेपाल र चीन सरकारका अधिकारीहरूले भने पक्राउ परेका चिनियाँहरू आर्थिक अपराध, सीमापार अपराध र गैरकानुनी अनलाइन कारोबारमा संलग्न रहेको दाबी गरेका थिए । दुवै मुलुकका अधिकारीको दाबीविपरीत उनीहरूको अपराध संलग्नता अध्यागमन कानुन उल्लंघनबाहेक अन्यत्रमा नदेखिएको हो ।
पक्राउ परेकालाई निष्कासन गर्नेबारे नेपालस्थित चिनियाँ दूतावाससँग समन्वय भइरहेको स्रोतले बतायो । बुधबार पनि महाराजगन्जस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमै पुगेर दूतावासका चिनियाँ प्रहरी अधिकारीले जानकारी लिएका थिए । प्रहरी र अध्यागमनका अधिकारीले दूतावाससँग गरिएका अनौपचारिक संवादबारे बोल्न चाहेनन् ।
काठमाडौंका मनमैजु, बाँसबारी र बूढानीलकण्ठस्थित १० वटा घरबाट पुस ७ गते एकैपटक १ सय २२ चिनियाँलाई पक्राउ पर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा ल्यापटप, मोबाइल, सीमकार्डलगायतका सामान बरामद गरिएको थियो । भोलिपल्ट मंगलबार उनीहरूलाई प्रहरीमाथि ‘अभद्र व्यवहार’ गरेको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिएको थियो ।
अनुसन्धान नटुंगिएपछि आइतबार दोस्रो पटक १० दिन म्याद थपिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तम सुवेदीले थपिएको म्यादभित्रै अनुसन्धान टुंग्याएर चिनियाँलाई अध्यागमनको जिम्मा लगाइने बताए । ‘पक्राउ परेका चिनियाँको अध्यागमन कानुन उल्लंघनबाहेक अरू अपराधमा संलग्नता देखिएको छैन,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘दोस्रो पटक थप गरिएको समयसीमाभन्दा अगावै संकलित तथ्य र प्रमाणसहित निष्कासनका लागि अध्यागमनको जिम्मा लगाउँछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
