संविधान संशोधनको आशा बालुवाटरमै मरेपछि निराशा बोकेर यादवले छाडे सरकार
संविधान संशोधनको एजेन्डासहित सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी नेपाल डेढ वर्षमै सरकारबाट बाहिरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्री रहेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहरी विकास मन्त्री रहेका मोहम्मद इस्तियाक राईले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा बुझाए ।
समाजवादीको बहिर्गमनबाट सरकारको बहुमतीय अंकगणितमा कुनै असर पर्दैन । तर, संविधान संशोधनको आशासहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दल भने निराश भएर फर्केको छ । डेढ वर्षअघि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा समाजवादीसँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री रहेका यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएपछि सत्तारुढ नेकपा र समाजवादीको सम्बन्ध चिसिएको थियो । अघिल्लो साता सत्तारुढ नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएपछि नेकपा र समाजवादी झन् टाढा पुगेका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कानुनमन्त्री यादवले लगेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै यादव र राईले राजीनामा बुझाएका हुन् ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता हुँदा संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएर बाहिरिने नवगठित पार्टीका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । ‘संविधान संशोधन गरी मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरू हल गर्ने र जनताबाट उठेका आवाजहरू सम्बोधन गर्ने सर्तमा हामी सरकारका सामेल भएका थियौँ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘सामेल भएको ६–७ महिनापछि पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संविधान संशोधनको लागि आग्रह गरिराख्यौँ, तर उहाँले कुनै सुनवाइ गर्ने छाँटकाँट देखाउनुभएन ।’
यादव विदेशमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले अपमानजनक ढंगले मन्त्रालय हेरफेर गरेपछि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि बसेको समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने भन्दै पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भटराईको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न वार्ता टोली बनाए । तर, उक्त टोली र प्रधानमन्त्रीबीच एक महिनामा एक चोटी पनि भेटघाट वा वार्ता भएन ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग पनि औपचारिक संवाद भएन । सोमबारको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा संविधान संशोधनका लागि पहलस्वरूप विज्ञसमूह बनाउने प्रस्ताव गर्न खोजेका थिए । मंंगलबार समाजवादी पार्टीका पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकले सरकारबाट बाहिरिने टुंगो गरेको थियो ।
संसदीय दलको बैठकमा उपेन्द्रले भने– प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अपमान गरे
डेढ वर्षअघि हामी संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएका थियौँ । सरकारमा सहभागी भएको केही महिनासम्म प्रधानमन्त्री र सतारुढ दल नेकपाको हामीप्रतिको व्यवहार ठीकै थियो । तर, दुईरतिन महिनापछि नै हामीसँग गठबन्धन दलको व्यवहार गर्न छाडियो ।
हामी सरकारमा भएको कुनै आभाष मलाई नै हुन छाड्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने संवैधानिक नियुक्तिदेखि राजदूतहरूको नियुक्तिमा समेत मलाई कुनै सोधपुछ गरिएन । सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयमा हामीलाई जानकारीसमेत नदिने परिपाटी प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभयो । हामी सत्तामा हुँदाहुँदै हाम्रो कोटा भएको प्रदेश प्रमुखलाई समेत नसोधी हटाउनुभयो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
