विदेश गएकै बेला मन्त्रालय हेरफेर हुँदा देशकै प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्यो : उपेन्द्र यादव
न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियाप्रति असहमति
उपप्रधान तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै भएको न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन्। मन्त्रालय परिवर्तन हुनु अघि मात्र तत्कालीन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तीका लागि गरेको सिफारिसप्रति असहमति जनाएका हुन्।
सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले सो सिफारिस नियम र कानुनविपरीत भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। ‘खाली हुनु भएको एक महिना भित्र न्यायाधीश नियुक्त गरिसक्नुपर्ने कानुन छ। तर यहाँ त खाली नहुदैँ नियुक्त गर्ने काम भयो, झट्का त सुरुमा नै लाग्यो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘मलाई लाग्छ, यसरी हतार गर्न जरुरी थिएन।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट सरुवा भई कानुन मन्त्रालय आएपछि औपचारिक रूपमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्ने क्रममा यादवको पहिलो असन्तुष्टि प्रकट भएको हो।
जिल्ला न्यायाधीशबाट ९ जना, न्यायसेवाबाट १ र अधिवक्ताहरूबाट ५ जना गरी १५ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि मङ्सिर ४ गते सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिस गरे लगत्तै मन्त्रीहरूको हेरफेरका क्रममा तत्कालीन कानुनमन्त्री ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालयलमा सरुवा भएका थिए भने यादव कानुन मन्त्रालयमा तानिएका थिए।
मुख्यतः रिक्त हुन लागेका ३ न्यायाधीशको ठाउँमा एक महिना अघि नै सिफारिस गरेकोमा यादवको असन्तुष्टि प्रकट भएको हो। जसअनुसार पाटनमा रेखा थापा पाण्डे, पोखरामा किरणकुमारी गुप्ता र बुटवलमा देवबहादुर सार्कीलाई सिफारिस गरिएको थियो। जसमा यादवले ‘कानुनविपरीत सिफारिस गरिएको’ भनि टिप्पणी गरेका हुन्।
देशकै प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्यो
यादवले आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरिएकोप्रति असन्तुष्टि जना । नयाँ दिल्लीमा भएको औषधि उत्पादनसँग सम्बन्धित तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सल्लाहबिनै आफ्नो जिम्मेवारी हेरफेर गरेकोप्रति यादवले शुक्रबार असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नौजना नयाँ मन्त्री नियुक्तिसँगै मंसिर ४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए भने कानुनबाट भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए। शुक्रबार कानुन मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै यादवले आफू विदेश भएका बेला सल्लाहविनै जिम्मेवारी हेरफेरले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश गएको बताए।
यादवले भने, ‘म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा दिल्ली गएको हुँ। पहिलो दिन सम्मेलनको उद्घाटनमा नेपालसहित केही देशलाई मात्र महत्वका साथ बोल्न दिए। तर भोलिपल्ट जिम्मेवारी हेरफेर भएको खबर पाएपछि अलमलको स्थिति पैदा भयो। अन्तत: जिम्मेवारीबाट हटेपछि सम्मेलनमा भाग लिनु हुँदैन भनेर त्यहाँबाट हिँडे। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालकै प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्यो।’
तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन उनी मंसिर २ गते दिल्ली पुगेका थिए। सम्मेलनमा विश्वका एक सय ३७ देश सहभागी थिए।यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुनुअघि र फर्किएर आएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट नभएको जानकारी दिए। जिम्मेवारी हेरफेरपछि सरकार छाड्ने अनुमान भइरहेका बेला यादवले दिल्लीबाट फर्किएपछि तीन दिन पार्टीभित्र छलफल गरेपछि सोमबार कानुन मन्त्रायमा पदभार ग्रहण गरेका थिए।
‘अहिलेसम्म प्रधानन्त्रीसँग भेट भएको छैन। उहाँ स्वास्थ्यका कारण अस्पताल भर्ना पनि हुनुभयो। नेकपाका अर्का अध्यक्षसँग पनि व्यस्तताले भेट हुन पाएको छैन,’ यादवले भने।
संविधान संसोधन पहिलो ‘मिसन’
प्रधानमन्त्रीले सल्लाहबिनै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि आफूले यसलाई अवसरका रुपमा लिएको उपप्रधानमन्त्री यादवले उल्लेख गरे। आफ्नो पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधन गर्ने दुई बुँदे सहमति गरेकोे स्मरण गर्दै उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा खुशी लागेको बताए।
‘यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँछु भनेर थाहा थिएन। तर पनि मैंले यसलाई संविधान संशोधन गर्ने अवसरका रुपमा लिएको छु,’ यादवले भने। उनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढ्दा पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै समाजवादी पार्टी संशोधनका विषय प्रधानमन्त्री र नेकपासँग गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो पार्टीले संशोधनका लागि वार्ता गर्न समिति नै बनाएको छ। त्यसले गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्छ। अनि मात्र सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने निचोडमा पुग्छौं।’ यादवले आफूले संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथामिकता, पुराना कानुनको संशोधनलाई दोस्रो र नयाँ कानुन निर्माणलाई तेस्रो प्राथामिकतामा राखेका जानकारी दिए।
कानुन मन्त्री नै भए पनि यादवले संविधानको आलोचना गर्न छाडेनन्। २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै छलफल विनै बहुमतका आधारमा पारित गरिएको, संघीयताको गलत अभ्यास थालिएको, स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएका विषय संशोधन गर्न आवश्यक हरेको बताए।
विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संविधान संसोधनको अजेन्डा कारण सहभागी भएको जनाउँदै सो मिसनमा अझै आफू रहेको यादवको भनाई छ। ‘मेरो पार्टी संविधान संसोधनको मिसनसहित सरकारमा सामेल भएको छ, यो मिसन पूरा गनुपर्ने दायित्व छ,’ यादवले भने, ‘संविधान संसोधन बाहेक अरु तपसिलका कुरा हुन, बरु मैले संविधान संसोधनको प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालय पाएको छु, यो मेरा लागि अवसर पनि हो।’ मन्त्रालय परिवर्तन गरे पनि कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर संविधान संसोधनका मिसनलाई पूरा गर्ने दिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई यादवले धन्यवादसमेत दिएका छन्।
तत्कालीन अवस्थामा दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सामेल भएकाले सो सहमति कार्यान्वयन गराउनका लागि आफुले प्रयत्न गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। ‘सरकारमा सामेल हुनु अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीसँग भएको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउनका लागि अहिलेको नेकपा र सरकार दुवैसँग वार्ता गर्नेछौं’ यादवले योजना सुनाए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य भएर फर्किएपछि पार्टीले गठन गरेको वार्ता टोलीले औपचारिक रूपमा टेबुलमा बस्नेछौं।’ संविधान संसोधनमा सहमति हुन नसकेकोमा सोही बेला नयाँ निर्णय लिने मन्त्री यादवले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पुनर्गठन गर्दा र मन्त्रालय हेरफेर गर्दा कुनै सरसल्लाह नगरेको पनि यादवले सुनाएका छन्। ‘म त विश्व स्वास्थ्य संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली गएको थिए,’ यादवले भने, ‘तर, यही बेला मन्त्रालय हेरफेर गरियो, तीन दिनको कार्यक्रममा पहिलो दिन मात्रै राज्यको प्रतिनिधि गरेर बसे, दोस्रो र तेस्रो दिन बस्न पाईन तर यसरी मन्त्रालय परिवर्तन गर्नु गलत हो।’ राज्यको प्रतिनिधि भएर गएको तर नेपालको कुरा राख्न नपाएकाले अप्ठयारो महसुस भएको यादवले अनुभव सुनाएका छन्।
जसरी मन्त्रालय हेरफेर गर्नुु अघि सल्लाह भएन, फर्केर आएपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट अझै हुन नसकेको उनको भनाई छ। ‘सरकार पुनर्गठन गर्नु र मन्त्रालय हेरफेरको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह न पहिला भएको थियो, न अहिले भेटघाट नै भएको छ,’ यादवले भने, ‘प्रचण्डजीसँग पनि कुराकानी हुन पाएको छैन, अब प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य भएर फर्केपछि कुराकानी हुनेछ।’ उनका अनुसार सरकार गठबन्धनका घटकसँग नै सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय परिवर्तन गरेपछि सरकार छाड्ने वा नछाड्ने विायमा पार्टीमा दुई धार देखा परेको थियो।
‘सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्नेमा हाम्रो पार्टी भित्र दुवै खाले धारणा आएका थिए, पछि मैले भनिदिए-हामी सरकारमा जानुको मिसन भनेको संविधान संसोधन हो,’ यादवले भने, ‘मिसन छाडेर हिड्नुहुन्न, अरु भनेका तपसीलका कुरा हुन, त्यसमाथि संविधान संसोधनमा प्रधानमन्त्री र नेकपा दुवै सकारात्मक नै रहेका छन्।’ संसदीय र संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै संविधान संसोधन गर्ने मिसन पार्टीले लिएकाले सोही अनुसार काम सम्पन्न गर्न सरकारमा बसेको यादवको प्रस्टोक्ती छ।