सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारबीच वार्तामा कुरा मिलेन : १४ सय चिकित्सक सडकमा
काठमाडौं : सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरूप्रति सरकार कठोर बन्दै गएको छ । सोमबार सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारबीच वार्ता नमिलेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चिकित्सकहरूलाई कर्मचारीको हैसियतमा स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया थाल्दा वृत्ति विकासमा अप्ठेरो पर्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि समस्या उब्जिएको हो ।
स्थानीय तहमातहत राख्नेगरी आएको निजामती कर्मचारी ऐन सच्याउन सरकारलाई दबाब दिँदै सरकारी चिकित्सकले विगत महिना दिनदेखि विरोध प्रदर्शन र धर्नासहितको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गर्दै आएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई दरबन्दीनुसार स्थानीय तहमातहत खटाउँदै छ । तर, सरकारी चिकित्सक केन्द्रमातहत राखेर आफूहरूको खटनपटन गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन्, जसकारण देशभरका सरकारी सेवामा कार्यरत १ हजार ४४० चिकित्सक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
सोहीअनुरूप उनीहरूले भोलि (बुधबार) देखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्दै छन् । यस्तै, यति गर्दा पनि माग सम्बोधन नभए सेवाबाट सामूहिक राजीनामा बुझाउने सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकको योजना छ ।
यसैबीच, सरकार र सरकारी चिकित्सकबीच सोमबार वार्ता भएको छ । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने बताए ।
वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. यादवसहितका प्रतिनिध उपस्थित थिए भने सरकारी चिकित्सकका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले चिकित्सकको वृत्ति विकासमा वर्तमान समायोजन प्रक्रिया बाधक रहेको बताए । चिकित्सकीय पेसालाई समयसापेक्ष अध्ययन गरिराख्नुपर्ने, वृद्धि विकासका गतिविधिमा समावेश हुनुपर्ने भएको भन्दै चिकित्सक संघले आठौं र सोभन्दा माथिका तहमा कार्यरत चिकित्सकलाई केन्द्रमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।
चिकित्सकहरूको खटनपटन केन्द्रीय सरकारमातहत हुनुपर्ने राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेलले बताए । प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहँदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने माग सरकारी चिकित्सक संघले अघि सारेको छ ।
प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला गरिनुपर्ने, संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएको छ ।
