१ करोडसम्मका आयोजनामा डोजर लगाउन प्रतिबन्ध, १३१ कम्पनीलाई आउटसोर्सिङको इजाजत
काठमाडौं : १ करोडसम्मका आयोजनामा अब डोजर प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका’ पारित गरेसँगै डोजरको बढ्दो अनधिकृत प्रयोगमाथि अंकुश लाग्ने भएको हो ।
डोजरको प्रयोगले देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न अवरोध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा १ करोडसम्मका आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान समेटिएको छ ।
प्राविधिक रुपमा असम्भव स्थानमा डोजर प्रयोग गर्न भने निर्देशिकाले प्रतिवन्ध लगाइएको छैन । तर, त्यसका लागि प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिने छ ।
तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था पनि निर्देशिका समेटिएको छ ।
निर्देशिकामा १ करोडसम्मका आयोजनामा उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । निर्देशिका फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
सरकारले श्रमिक आपूर्ति व्यवसाय (आउट सोर्सिङ) लाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । योसँगै १३१ वटा कम्पनीले आउटसोर्सिङका लागि इजाजत पाएका छन् । तर, देशभर ३१ सयभन्दा बढी यस्ता आउट सोर्सिङ कम्पनीहरु रहेको अनुमान छ ।
धेरै कम्पनीले अनुमति नलिए पनि ४ महिनाको अवधिभित्रै सरकारले अनियन्त्रित रहेको श्रमिक आपूर्ति व्यवसायलाई नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
१३१ कम्पनीलाई आउटसोर्सिङको इजाजत
यसैबीच सरकारले श्रमिक आपूर्ति व्यवसायअन्तरगतका कामलाई चारवटा सेवामा विभाजन गरेको छ । सरकारले सुरक्षा, सहजकारी, व्यवसाय सहयोग र घरेलु सहयोगी सेवा गरी ४ प्रकारका आउटसोर्सिङ कामदारलाई विभाजन गरेको छ ।
अब यसै समूहअनुसार नै आउट सोर्सिङ कम्पनीहरु दर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सेक्युरिटी गार्डका रुपमा काम गर्नेहरुलाई सुरक्षा सेवामा समूहमा राखेको छ ।
सरसफाई, फोहोर व्यवस्थापन, क्याटरिङ वा क्यान्टिन, माली र कार्यालयहरुमा चिया खाजा तयार गर्नेहरुलाई सहजकारी सेवामा राखेको छ ।
यस्तै चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, समानको ओसारपसार, भण्डराण, मर्मत सम्भार, प्राविधिक सहयोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी लगायतका निर्माण सेवामा काम गर्नेहरुलाई व्यवसाय सहयोग सेवा समूहमा राखिएको छ ।
हाउसमेड, केयर गिभर लगायतकालाई घरेलु सहयोगी सेवा समूहमा राखिएको छ । श्रम ऐनले तोकेको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ श्रम नियमावलीमा आउसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई वर्ष-वर्षमा नवीकरण पनि गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता कम्पनीले आफूले कुन प्रकारको सेवाका लागि इजाजत लिएको छ, त्यसमै मात्रै कामदार आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै आउटसोर्सिङ कम्पनीले श्रम कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
हाल श्रमिक आपूर्ति गर्दा गराउँदा यस्ता इजाजत नलिएका कम्पनीबाट गराउन नपाइने नियम बनाएर कडाइ गरिएको छ । यस्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा नै नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम् ज्यालादर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
अब श्रमिक आपूर्ति गर्दा नै उसको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यसको शत प्रतिशत थपेर सञ्चय कोषमा राख्नुपर्नेछ ।पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान स्वरुप जम्मा गर्न अनिवार्य गरिएको छ ।
समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि बीमाको प्रिमियम पनि कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ । कामदारले प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा एक महिना बराबरका थप तलव पाउने विषय पनि आपूर्तिको लागि सूचना निकाल्दा नै उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
बिदा र ओभरटाइमको सबै व्यवस्थाहरु कानुनअनुसार हुने गरी अब कम्पनीले श्रमिकलाई व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आउट सोर्सिङ गर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो श्रम अडिट गराएर श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यस्तो विवरण नबुझाएमा आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सरकारले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तोकिएका शर्तहरु पालना नभएमा पनि कम्पनीको इजाजतपत्र रद्ध वा निलम्बन गरिने मन्त्रालय बताउँछ ।
अहिले कामदारको आउटसोर्सिङ गर्दा मुख्य रोजगारदाता (काम गर्ने कम्पनी)सँग लिएको रकमको आधा हिस्सा आउसोर्सिङवालाले नै राख्ने समस्या ब्याप्त छ ।
अहिले सेक्युरेटी गार्ड लगायत कामदारलाई धेरै आउटसोर्सिङ कम्पनीले सरकारबाट तोकिएको न्युनतम् पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन् ।तर, अब तलव बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले अब कामदारले आफू काम गरिरहेको रोजगारदताबाट पारिश्रमिक न्यायपूर्ण रुपमा पाउने दावी श्रम मन्त्रालयको छ ।
सरकारले आउटसोर्सिङ गर्दा कति सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा नतोक्दा कामदारलाई आउटसोर्सिङ गर्नेहरुले ठगिरहेका छन् । अहिले देशरभर झण्डै ३१ सय भन्दा बढी श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी सक्रिय छन् ।
