जथाभावी भइरहेको प्लटिङलाई रोक्न जमिन विधेयक दर्ता : अब जहाँ पायो त्यही प्लटिङ गर्न नपाइने
काठमाडौं : सरकारले जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गरी कृषि योग्य जमिनलाई जोगाउन संसदमा भूउपयोगको सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । अब जहाँ पायो त्यही जग्गा प्लटिङ गर्ने र घर बनाउन नपाउने भएका छन् । विधेयकमा जमिनलाई आठ भागमा विभाजन गरी एउटा प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको जग्गालाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने र गर्नै परे स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा जमिनलाई कृषि, आवासिय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन नदी खोला ताल, सार्वजनिक उपभोगको क्षेत्र, संस्कृति तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकेको क्षेत्र गरी नौ वर्गमा विभाजन गरेको छ ।
विधेयकको दफा ११ ले कृषिका लागि तोकिएको जमिन घर निर्माण तथा बसोबासका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण तथा बसोबासका लागि पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन, विधेयकमा भनिएको छ ।
त्यस्तै उल्लेखित प्रयोजनका लागि तोकिएको जमिन अर्को काममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १२ ले आवासीय प्रयोजनका लागि तोकिएको भन्दा अन्यत्र घडेरी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १२ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरस् विकसित गर्न र सोको विक्री वितरण गर्न पाइने छैन ।’
तर कसैको निजी हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारण गरे भन्दा फरक प्रयोजनका लागि उपभोग गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । पछिल्लो समय सुगम तथा शहरी क्षेत्रका कृषि योग्य जमिनमा अनियन्त्रित रुपमा प्लटिङ गर्दै जमिनको खण्डीकरण बढेपछि सरकारले व्यवस्थित बनाउ भूउपभोग नीति सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको हो ।
विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिनलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले वर्गीकरण गरे बमोजिम व्यक्तिले जग्गा धनी पुर्जी अध्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै विधेयकमा जग्गा बाँजो राखे जरिवान तिर्नुपर्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले कुनै कारण विना तीन वर्षभन्दा बढी जमिन बाँजो राखेमा तीन लाखसम्म जरिवान तिर्नुपर्नेछ । विधेयकमा जमिनको चक्लावन्दीलाई अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
