संवैधानिक अंगको अधिकार खोसी लोकसेवालाई कमजोर पार्दै सरकार
काठमाडौं : लोकसेवाको अधिकार खोसी प्रशासनलाई कमजोर पार्न सरकार उद्धत रहेको पाइएको छ ।
सरकारले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती गर्दै त्यससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक तयार गरेपछि त्यस्तो खुलेको हो ।
सो विधेयकमा सरकारले आयोगको प्रशासनिक अधिकारलाई संकुचन पार्दै आयोगको बजेट खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ । संविधानले क्षेत्राधिकार बढाए पनि सरकारले आयोगको अधिकारमा कटौती गर्न खोजेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट छ ।
लोकसेवाले सरकारले तयार पारेको आयोगको लोकसेवासम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । नयाँ विद्येयकमा आयोगका प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय कार्यालय कटौती गरिएको छ । आयोगले भने प्रदेश र जिल्लास्तरमा आयोगका कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैगरी, तयार पारिएको विधेयकमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । यसअघि नेपाल सरकारले आयोगको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यस प्रावधानलाई पनि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको छ ।
आयोगका पूर्वसदस्यले आयोगलाई हस्तक्षेप गरी कमजोज पार्ने षड्यन्त्र गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारको यस्तो रवैयाले आयोगलाई काम गर्न असहज हुने बताए ।
