यस्तो छ ट्याक्सी सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ : ट्याक्सी सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा दुई दशकअघिदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला हुन सकेको छैन । विसं २०५७ जेठ १७ गते ट्याक्सीमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न चाहने व्यवसायीको दबाबमा नयाँ ट्याक्सी आयात एवं दर्तामा रोक लागेको थियो ।
त्यसबेला नेपालभरका ट्याक्सीको सङ्ख्या सात हजार ५०० थियो । हाल घटेर पाँच हजार ६५० मा झरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ट्याक्सी अभाव कम गर्न २०७२ जेठ २८ गते सरकारले तीन हजार ३५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गरेको थियो ।
सर्वसाधारणलाई ७००, सवारी चालक अनुमतिपत्र भएकालाई ५०० र पुराना ट्याक्सीका धनीलाई ६५० गरी एक हजार ८५० खुला भएको थियो । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीलाई एक हजार ५०० ट्याक्सी खुला गरी गोलाप्रथाका माध्यमबाट वितरण भइसकेको छ ।
एक हजार ८५० ट्याक्सी खुला गर्न विसं २०७२ साउन २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा १५ दिनमै १५ हजार ७५१ ले फारम भरेका थिए । एउटा फारम भर्ने शुल्क विभागले रु एक हजार १० तोकेको थियो ।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीका लागि २०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म एक महीनाको अवधि दिएर एक हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो । जसका लागि एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फारम दर्ता गराएका थिए । भूकम्पपीडितसँग फारम शुल्क रु ११० लिइएको थियो ।
दुवै घटनाबाट ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहनेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको देखाउँछ । व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले अवसर नदिँदा यात्रु बढी भाडामा थोत्रा ट्याक्सी चढ्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
आकस्मिकरुपमा बिरामी परेर एम्बुलेन्स नपाउनेले छिटो अस्पताल पु¥याउन ट्याक्सी नै खोज्छन् । तर पाउन नसकिने, पाएका ट्याक्सी मिटरमा त परै जाओस् मागेजति दिन्छु भन्दा पनि नजाने गरेको पीडित यात्रु रमा लामिछानेको गुनासो छ ।
मिटरमा हिँड्ने ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै रु १४ बाट गणना शुरु हुुन्छ । यात्रुले यात्रा नै नगरी व्यवसायीलाई रु १४ बुझाउन बाध्य हुने गरेका छन् । देशभर रहेका करीब नौ हजार ट्याक्सीले दिनमा ५० पटक यात्रु चढाउँछन् ।
यस हिसाबले दैनिक रु एक करोडभन्दा बढी ठगी भइरहेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियानमा लागेका अभियानकर्मी रामबहादुर थापा बताउछन् ।यात्रुले एक किमीको रु ३६ भाडा तिर्छन् । राति डेढीका हिसाबले प्रति किमीको रु ७५ तिर्छन् ।
राम्रा ट्याक्सीमा गुणस्तरीय सेवा नपाउँँदा बाह्य पर्यटक घटेको भन्दै वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले विसं २०६९ मा पाँच हजार ट्याक्सी थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।
विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्वीकृति माग गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कार्यालयले वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउने व्यवस्थाको मागसमेत गरेको थियो ।
ट्याक्सीमा हुने गरेका समस्याको समाधानका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ भदौ १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले व्यवसायीको दबाबमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको यातायात सुधार अभियानकर्मी थापाको भनाइ छ ।
