आइजिपी तथा विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी अधिकृतहरूको सेवा अवधि अब ऐनमै तोकिने
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानीरिक्षक (आइजीपी) सहित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूको सेवा अवधि ऐनमै तोक्ने तयारी गरेको छ। प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गर्दै मन्त्रालय तयार गरिरहेको संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदामा आइजिपी तथा विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी अधिकृतहरूको सेवा अवधि तोक्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सचिव प्रेमकुमार राई, नवनियुक्त आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसहित मन्त्रालयका सहसचिवहरूबीच आइतबार छलफल हुने जनाइएको छ। गत साता मन्त्रालयले सो मस्यौदामाथि तीन दिनसम्म आन्तरिक छलफल गरेको थियो। सो छलफलमा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे विवाद भएको थियो।
मन्त्रालयले प्रहरी नियमावलीअनुसार नयाँ आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई थाती राखेर आइजिपी नियुक्तिपछि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। सोहीअनुरुप आइतबार नियमित प्रक्रियाअनुसार संघीय प्रहरी ऐनबारे छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनको मस्यौदा मागेपछि गृहले यसलाई छिटै टुंयाउने तयारी गरेको छ।
‘यसअघि भएको छलफलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्ने, प्रहरीको चेन अफ कमान्ड के हुने भन्ने विषयमा धेरै छलफल भयो। अधिकांशको राय ३० वर्षे हटाउनुपर्ने भन्ने विषय विवादित भएकाले आइजिपीसहित छलफल हुनेछ।’
‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएका अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन क्षमता, नेतृत्व कुशलता तथा कनिष्ठहरूलाई प्रोत्साहन र परिचालन सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’, प्रहरी नियावलीको नियम ४१ मा उल्लेख छ। यसरी बढुवा गर्दा सरकार सधैं विवादमा पर्ने भएकाले पनि प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे छलफल हुँदैछ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने। उनका अनुसार आन्तरिक छलफल सकिएको छैन। आन्तरिक छलफल सकिएपछि मात्रै अन्तर विभागीय प्रमुखहरूबीच छलफल हुन्छ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार आइजिपी नियुक्त यसअधि मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षे उमेर हद कायम गर्ने उल्लेख थियो। ‘यसअघि भएको छलफलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्ने, प्रहरीको चेन अफ कमान्ड के हुने भन्ने विषयमा धेरै छलफल भयो। अधिकांशको राय ३० वर्षे हटाउनुपर्ने भन्ने विषय विवादित भएकाले आइजिपीसहित छलफल हुनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक उपसचिवले भने।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन तथा फैसला महाशाखा प्रमुख सहसचिव निर्मला भट्टराईले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा पूर्व प्रहरीहरूको समेत सहयोग र राय सुझावमा यसअघि तयार पारेको मस्यौदामाथि मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीहरूले आफ्नो राय राखिसकेका छन्। अबको छलफल भने आइजीपी र अन्तरविभागीय अधिकारीबीच छलफल हुनेछ। मन्त्रालयले केन्द्र र प्रदेशको अधिकारका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको थियो।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा प्रदेश सरकार र गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहने प्रादेशिक प्रहरी प्रधान कार्यालय रहने उल्लेख छ। त्यसैगरी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रतिआतंकवादी कारबाही, संगठित अपराधविरुद्ध कारबाही, आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, महानिक्षकबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन, जनशक्ति आवश्यक भएमा प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध तथा छिमेकी प्रदेशका कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीको हुने उल्लेख छ।
मातहतका उप–प्रादेशिक, महानगरीय, उपमहानगरीय तथा स्थानीय प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण एवम् कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तथा प्रादेशिक प्रहरीका कर्मचारीको नियुक्ति, तालिम, पदस्थापन, सरुवा र बढुवा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीमै हुने उल्लेख गरिएको छ। महानगरीय–उपमहानगरीय प्रहरीलाई प्राप्त हुने अर्धन्यायिक, प्रशासनिक, अपराध नियन्त्रण, इजाजतपत्र वितरण र स्थानहद निर्धारणको अधिकार पनि प्रादेशिक प्रहरीसँगै रहने उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रमा महानिर्देशक रहने प्रस्ताव अलपत्र
नेपाल प्रहरीले यसअघि बनाएको संघीय प्रहरीसम्बन्धी मस्यौदा भने मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ। दुइ वर्षअघि पूर्व आइजीपी कुवेरसिंह राना संयोजक रहेको एक कार्यदलले केन्द्रमा प्रहरी महानीरिक्षकको सट्टा महानिर्देशक राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। रानाको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रादेशिक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको गृहमन्त्रालय मातहतमा बेग्लै प्रदेश प्रहरी रहने र त्यहाँ महानीरिक्षक तथा केन्द्रमा महानिर्देशकको व्यवस्था गनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
संयोजक राना नेतृत्वको कार्यदलले सो प्रतिवेदनमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका केही सदस्यसँग अनौपचारिक छलफल गरी राय सुझावका आधारमा सो प्रस्ताव गरेको थियो। सो कार्यदलमा प्रहरी तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) सुरेन्द्रबहादुर शाह, सहसचिवहरू कृष्णबहादुर राउत र चक्रबहादुर बुढा गृह मन्त्रालयबाट र पूर्व सहसचिव सुधीरकुमार शाह विज्ञ सदस्य रहेका थिए। हाल नेपाल प्रहरीको प्रमुखको रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ। सो विषयमा गृहमन्त्रालयमा छलफल हुनै बाँकी रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार सेवा अवधि र कार्यक्षेत्र टुंगिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको छलफलमा साँगाठनिक संरचनाबारे छलफल गर्नेछ।
