राष्ट्रियसभामानेता होइन प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरु लैजानुपर्छ : विवेकशील साझा पार्टी
काठमाडौँ : विवेकशील साझा पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिलाई नै विवादित पार्ने काम भएको भन्दै संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्तिकेन्द्रको रूपमा परिकल्पना नगरेको दावी गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिले संबिधानले प्रस्टै तोकेभन्दा बाहिरका निकायबाट सल्लाह लिई सोहि सल्लाहका आधारमा बैधानिक सरकारको निर्णयमा बाधा पुर्याएको देखिनु उचित होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ढिला गरेर भएपनि अध्यादेश जारी भएको छ र एक ढंगले राजनीतिक गत्यावरोधको अन्त्य भएको छ, जसको विवेकशील साझा पार्टी स्वागत गर्दछ ।’
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्यनकै कडीका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभामा दलीय भागबण्डा नगरी राष्ट्रिय रुपमा ख्याती कमाएका नागरिकलानई लैजान आग्रह गरेको छ। ‘राष्ट्रिय सभालाई आफ्ना दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको ब्यबस्थापन गर्ने थलोको रूपमा मात्र नबुझेर राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका प्रवुद्ध नागरिकहरुको त्यहाँ उपस्थिति रहोस् भन्ने पक्षमा ध्यान दिन हामी सबै दलहरुलाई आग्रह गर्दछौं’, प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रबुद्ध व्यक्तिको सभाले नै आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने हैसियत राख्ने पार्टीको धारणा छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले मन्त्रीपरिषद्का पछिल्ला निर्णयले सत्ताको आयु लम्बाउन खोजेको भन्दै सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिेको छ । ‘निर्वाचनपछि जाँदै गरेको सरकारको प्राथमिक कर्तब्य मुलुकमा नयाँ सरकारको गठन हुनको लागि अनुकुल वातावरण सृजना गर्नु र सहज सत्ताहस्तान्तरणको सुनिश्चिता गर्नु हुनजान्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो वातावरण तयार गर्न प्रयास गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्ले दुरगामी महत्वका निर्णयहरु गर्ने र कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा गर्नेतर्फ ध्यान दिंदा कतै सत्ता लम्ब्याउने खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।’
विवेकशील साझा पार्टीले निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि जनादेशको कदर गर्दै सोहीअनुसार पुरानो सरकार जाने र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको भन्दै कानुनी छिद्र खोजेर वा कानुनकै अपब्याख्या गरेर यो अभ्यासमा विलम्ब गर्न खोज्नुलाई कतै जायज मान्न नसकिने बताएको छ।
